ऐन दिवाळीच्या तोंडावर वीज कर्मचारी संघटनांचा संप
खाजगीकरणाच्या व पुनर्रचनेच्या मुद्द्यांवर वीज कर्मचारी आजपासून ३ दिवस संपावर
कृष्णा गायकवाड
प्रतिनिधी
9833534747
नवी मुंबई (वाशी): महाराष्ट्रात राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समिती मधील ७ संघटनांनी आजपासून ९ ते ११ ऑक्टोबर पर्यंत संप पुकारला आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर पुकारलेल्या संपामुळे ग्राहकांना वीज संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. ग्राहकांना त्रास होऊ नये यासाठी आपत्कालिन नियोजन पूर्ण झाले असून राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली असल्याचं व्यवस्थापणा कडून सांगण्यात आलं आहे.
वीज वितरणाचा समांतर परवाना नफा क्षेत्रात खाजगी भांडवलदारांना देऊ नये, तसं केल्यास ग्रामीण भागातील ग्राहक, शेतकरी डबघाईला येईल.महापारेषण मधील वीजवाहक मनोरे उभारण्याचं कामं खाजगी कंपन्यांना न देता शासनानं त्यासाठी अर्थसाह्य करावे, महानिर्मिती मधील ४ जल विद्युत निर्मिती केंद्र खाजगीकरण न करता स्वस्त दरात वीज निर्मिती करून ग्राहक वर्गाला दिलासा देऊ शकतो. पण कंपनी तसं न करता भांडवलदारांचे तळी का उचलून धरतंय असा सवाल कृती समिती चे सदस्य श्री. कृष्णा भोयर यांनी मीडिया वार्ता शी बोलताना केला.
व्यवस्थापनाने महावितरण कंपनीचे ३२९ उपकेंद्र कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास सुरवात केल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केलं आहे. एप्रिल २०१९ नंतर तयार झालेल्या ३२९उपकेंद्रांचे खासगीकरण करण्यात आलेले नाही. ही उपकेंद्र महावितरणच्या संबंधित कार्यालयांच्या अधिपत्याखालीच आहेत. या उपकेंद्रातील केवळ बाह्यस्त्रोत कुशल मनुष्यबळासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली व त्यासंदर्भात संबंधित एजन्सींना कार्यादेश देण्यात आले. यात कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कर्मचारी संघटनांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रामुख्याने थेट ग्राहकसेवा देणाऱ्या उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणा करण्यात आली आहे.
या कार्यालयांच्या फेररचनेत ग्राहकसंख्येनुसार अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी दोन विभाग कार्यालय, ३७ उपविभाग आणि ३० शाखा कार्यालयांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे ८७६ अभियंता व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची पदसंख्या देखील वाढली आहे. तर या फेररचनेत सध्या अस्त्तित्वात असलेल्या पदसंख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला व आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या फेररचनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रायोगिक कालावधीत येणाऱ्या अडचणी किंवा सूचनांचा स्वीकार करून त्यानुसार अंतिम आदेश काढण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
