*रोजगार निर्मिती योजनेकडे खाजगी बँकांची पाठ*
२८२प्राप्त अर्जा पैकी केवळ १९६ अर्ज मंजूर,५१२अर्ज प्रलंबित राहिल्याने नाराजी
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग: एक उद्योग सुरू झाला तर किमान पाच जणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. या सूत्रानुसार जिल्ह्यात रोजगारांची निर्मिती करण्याच्या हेतूने निवडणुकांच्या पूर्वी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना राज्यात आणली. जिल्ह्याचे सरकारी व खाजगी बँकांच्या वित्त सहाय्यातून ही योजना अमलात आणण्याचे नियोजन करून रायगड जिल्ह्यास १००० रोजगार प्रस्तावाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. त्या अंतर्गत मुळात ८५२ प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यातील १९६ प्रस्तावना मंजुरी मिळाली. मात्र ५१२ प्रस्तावना मंजुरी मिळाली नसल्याने ते प्रलंबित आहेत. मंजूर १९६ प्रस्ताव सहकारी क्षेत्रातील बँकांचे आहेत. मात्र खासगी क्षेत्रातील बँकांचा एकही प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या अंमलबजावणीत बँकांची केलेल्या दुर्लक्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रगतीचा आढावा बैठकीत रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी अत्यंत गांभीर्याने दाखल घेऊन रायगड जिल्हा कार्याबल समितीच्या मंजुरी द्वारे शिफारशीत केलेल्या प्रकरणांपैकी १९६प्रस्तावना बँकेची मंजुरी दिलेली असून मंजूर प्रकरणांची संख्या अल्प असल्याने म्हटले आहे. दरम्यान बँक निहाय्य वितरित उद्दिष्ट विहित कालावधीत पूर्ण करावेत असे निर्देश देखील या बैठकी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिली.
सुशिक्षित बेरोजगार युवक युवतींना स्वतःचा उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याकरिता मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना आहे. रायगड जिल्ह्याला या योजनेअंतर्गत हजार प्रस्तावांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. ते शंभर टक्के पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
मात्र मुळात प्रस्ताव १००० ऐवजी ८५२ दाखल झाले. याचा अर्थ योजना युवक युवतींपर्यंत पोहोचले नसल्याने दिसून येते. दरम्यान दाखल झालेल्या या ८५२ प्रस्तावांपैकी केवळ १९६ प्रस्तावना मंजुरी मिळाली तर उर्वरित ५१२ प्रस्ताव मंजुरी विणा प्रलंबित आहेत. मंजूर झालेल्या या १९६ प्रस्तावांपैकी बँक ऑफ इंडिया चे ४५ ,बँक ऑफ महाराष्ट्र चे ३४ ,बँक ऑफ बरोडा चे ३९, बँक ऑफ इंडियाचे २३, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे १८ ,आणि रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक चे १२ प्रस्ताव आहे.
खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये एचडीएफसी बँक, कोटक महिंद्रा बँक, आयसीआयसीआय बँक ॲक्सिस बँक, या बँकेकडे एकूण २७ प्रस्ताव होते. त्यापैकी केवळ एक प्रस्ताव मंजूर झाला आहे तर उर्वरित २६प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत.
*प्रलंबिक प्रस्तावांवर एक महिन्यात कारवाईचे निर्देश*
रायगड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेच्या प्रलंबित प्रस्तावात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करून एका महिन्याच्या आत या प्रलंबित अर्जांवर कार्यवाही करून मंजुरी देण्यात निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.
“मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनांकरिता दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांमध्ये तुटी निष्पन्न झाले आहेत. त्या त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे. प्रस्तावासोबत काही परवान्य आवश्यक आहेत. त्या अर्जासोबत गरजेचे आहेत. अर्ज सुयोग आणि परिपूर्ण असल्यास मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होईल.
– *विजयकुमार कुलकर्णी*
जिल्हा अग्रणी बँक प्रबंधक रायगड.
