सिद्धांत
१० जानेवारी २०२२: गेल्या वर्षी आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये ऑक्सिजन अभावी एकाही माणसाचा मृत्यू झाला नसल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्रांकडून राज्यसभेत सांगण्यात आले होते. देशातल्या अनेक राज्यांच्या सरकारांनी या गोष्टीला दुजोरा दिला होता. परंतु दुसऱ्या लाटेमध्ये आपले शेजारी-पाजारी, नातेवाईक किंवा सोशल मीडियावर अनोळखी लोकांना मेडिकल ऑक्सिजनसाठी वणवण भटकताना आपण साऱ्यांनीच पहिले होते.
दुसऱ्या लाटेमध्ये भारत देशामध्ये आणि सर्वात जास्त रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये ऑक्सिजनचा फार मोठा तुटवडा निर्माण झाला होता. सध्या भारत कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात कोरोनाग्रस्त रुग्णाची संख्या सर्वात जास्त आहे. मग आज त्या रुग्णांना लागणारा मेडिकल ऑक्सिजन महाराष्ट्रात आहे का?
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून डिसेंबरमध्ये करण्यात आलेल्या पाहणीनुसार महाराष्ट्र राज्याची एका दिवसाला १९००-२००० टन मेडिकल ऑक्सिजन तयार करण्याची क्षमता असल्याचे दिसून आले आहे. दुसऱ्या लाटेच्यावेळी सर्वात जास्त रुग्णसंख्या असताना महाराष्ट्राला जवळपास १८०० टन मेडिकल ऑक्सिजनची गरज भासली होती.तसेच तिसऱ्या लाटेमध्ये महाराष्ट्राला ३८०० टन मेडिकल ऑक्सिजनची आवश्यकता भासेल असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये ३६६ PSA आणि १० मोठे लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन तयार करणारे प्लांट्स आहेत. महाराष्ट्र शासनाने दिवसाला ३८०० टन मेडिकल ऑक्सिजन तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी PSA प्लांट्सची संख्या वाढवून ५१३ इतकी केली जाणार आहे. सध्या राज्यातील १५० हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑक्सिजन साठवणूक करणारे २००० किलोलिटर्स क्षमतेचे टॅंक उभारले गेले आहेत. रायगड जिल्हा लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजच्या निर्मितीमध्ये अग्रगण्य असून जवळपास ६५० टन ऑक्सिजनचे उत्पादन या रायगडमध्ये केले जाते. ह्या ऑक्सिजचा पुरवठा मुंबई, कोकण, सांगली, सातारा या ठिकाणच्या हॉस्पिटलांमध्ये केला जातो.
ह्या ऑक्सिजन प्लांटसाठीचा निधी राज्यसरकार आणि केंद्र सरकारच्या भागीदारीतून पुरविला गेला आहे. महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या ५१३ प्लांट्सपैकी ६८ प्लांट्स पीएम केअर फंडातून पुरवलेल्या निधीतून बनविण्यात आलेले आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला जवळपास ५००० ऑक्सिजन कॉन्सट्रेटरचा पुरवठा करण्यात आलं होता.
राज्यातील ऑक्सिजन तयार करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना ९५ टक्के क्षमतेपर्यंत तयार ऑक्सिजनचा साठा करून ठेवण्याचे आदेश राज्यशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
