कालच्या महिला दिनी बरंच काय-काय होऊन गेलं. हा दिवस सगळीकडंच अत्यंत उत्साहात साजरा झाला. नाहीतरी ‘साजरी’करणात आपला हात कुणी धरू शकत नाही. अर्थात, ही एक सामाजिक, सांस्कृतिक गरजही असते, तो भाग वेगळा. असो. विषय तो नाही. विषय आहे या दिवसाचं औचित्य साधून मुंबईतील भाजपचे एक खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी केलेल्या एका मागणीचा. खासदार शेट्टी यांनी मुलीचं लग्नाचं वय कायद्यानं १८ ऐवजी २१ वर्षे करावं, अशी मागणी संसदेत केली. अर्थात, त्यांची ही मागणी सरळसोट नाही. आई-वडिलांची संमती नसेल तर मुलीच्या लग्नाचं वय २१ असावं आणि संमती असेल तर ते १८ असावं, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामागे त्यांचं स्वत:चं असं एक तर्कट आहे. त्यांच्या मते वयाच्या १८व्या वर्षी मुलगी स्वत:च्या भवितव्याबाबत योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम नसते. अनेकदा मुली एखाद्याचा हात धरून घरातून पळून जातात आणि कायद्याचा आधार घेऊन लग्न करतात. मात्र, कालांतरानं त्यांची फसगत झाल्याचं लक्षात येतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
आता शेट्टी पडले भाजपचे खासदार. त्यामुळं त्यांच्या मागणीला लव्ह जिहाद, प्रतिगामी हे सगळे संदर्भ जोडून ठराविक लेबलं लावण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. नव्हे तसे ते सुरू झालेत. एका मुस्लिम तरुणाशी लग्न करून धर्मांतर करणाऱ्या केरळमधील हादियाचं सध्या गाजत असलेलं प्रकरण या साऱ्यांच्या दिमतीला आहेच. त्यामुळं शेट्टींच्या मागणीला अजब म्हणून मोडीत काढणाऱ्यांना बळच मिळालंय. टीकाकार म्हणतात तसा आंतरधर्मीय विवाह रोखण्याचा शेट्टी यांचा हेतू असेलही कदाचित. पण म्हणून त्यांनी मांडलेलं मत तद्दन टाकाऊ आहे, असं म्हणून सोडून देता येणार नाही. त्याला कारणंही तशीच आहेत. मुली पळून जातात हा शेट्टी यांचा युक्तिवाद आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. तो तसा बाजूला ठेवूनही त्यांची मागणी विचार करायला लावणारी आहे. ती अशी…
मुलींच्या लग्नाचं वय सध्या कायद्यानं १८ आहे. त्यामुळं मुलगी १८ वर्षांची झाली की तिला एकदाची ‘उजवून’ टाकायची अशी एक मानसिकता आपल्याकडं दिसते. शहरात नसलं तरी गावखेड्यांत हे चित्र सार्वत्रिक आहे. खेड्यांतले अनेक आई-वडील मुलगी सज्ञान (कायद्याच्या भाषेत १८ वर्षांची) कधी होते, याची वाटच बघत असतात. मुलगी म्हणजे जबाबदारी आणि त्यातून एकदाचं ‘मोकळं’ होऊ, असा विचार त्यामागं असतो. ग्रामीण भागातही याला सन्माननीय अपवाद असतील, नाही असं नाही. पण ते नियम सिद्ध करण्यापुरते.
वेगळ्या कोनातून विचार केला तर काय दिसतं. आपल्याकडील सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, वयाच्या १८व्या वर्षी मुलगी जेमतेम १२वी झालेली असते. किंवा तिथपर्यंत पोहोचलेली असते. या टप्प्यावर आपल्यापैकी किती जणांनी स्वत:चे निर्णय स्वत: घेतलेले असतात, हे एकदा आठवून पाहावं. तसं पाहिल्यास अनेक गोष्टी आपोआप स्पष्ट होतात. जिथं शैक्षणिक निर्णय धड घेता येत नाहीत, तिथं संसाराचं ओझं कसं पेलवणार? अशा वयात मुलीचं लग्न करून टाकल्यास त्यांचं भवितव्य ते काय असणार? तरीही या वयात लग्न झालं आणि एखादी खंबीर मुलगी संसारात उभी राहिली तरी मग तिच्या शिक्षणाचं काय होणार? कारण, आपल्याकडं लग्नानंतर किती मुली शिक्षण घेतात, हा प्रश्नच आहे. अशी ‘बेटी’ पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कशी उभी राहणार, हा त्यापुढचा आणखी एक प्रश्न. प्रश्नांची ही मालिका न संपणारी आहे.
मुलीच्या लग्नासाठी २१ वर्षांची मागणी इथंच महत्त्वाची ठरते आणि ती मान्य व्हायला हवी. तीही थेट. आई-वडिलांची संमती आहे की नाही, असली ‘जर-तर’ची उपकलमं तिथं नसावीत. कारण, हा सगळा मामला मानसिकता बदलण्याशी संबंधित आहे. एकदा का कायद्यानं मुलीच्या लग्नाचं वय २१ झालं की हळूहळू समाजातही ते पाझरत जाणार. त्याचा फायदा आपोआपच स्वत:च्या पायावर उभं राहू पाहणाऱ्या मुलींना होणार आहे.
मुलींच्या पळून जाण्याचा मुद्दा आणखी वेगळा आहे. त्या साऱ्याबद्दल, म्हणजे प्यार, मोहब्बत, कस्मे-वादे याबद्दल त्यांना सज्ञान करण्यासाठी जगात वेगवेगळी माध्यमं आहेत. ती त्यांचं काम अचूक करताहेत. आपली चिंता हवी ती या साऱ्यापासून दूर असणाऱ्या, तरीही केवळ कायद्यानं सांगितलं म्हणून अकाली भरडून निघणाऱ्या, शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या, वेळेआधीच आपल्या मायेच्या माणसांपासून दुरावणाऱ्या लेकींसाठी.
