वेतन हजारात, मालमत्ता कोटीत.
रायगड जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांकडे कोट्यवधींची संपत्ती. अलिबागेत कोट्यावधींची जमीन खरेदी.
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- रायगड जिल्ह्यातील अनेक अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी रुजू झाल्यानंतर उत्पन्नापेक्षा दहापट जास्त मालमत्ता जमा केल्याची प्राथमिक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते संजय सावंत यांच्या हाती लागली आहे. ही मालमत्ता स्वतःच्या नावाने न घेता नातेवाईकांच्या नावाने घेण्याची काळजी अधिकाऱ्यांनी घेतली असल्याचेही समोर आले आहे. तसेच नुकत्याच उघड झालेल्या राजिपच्या वेतन घोटाळ्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नवी मुंबईत व अलिबाग शहरात कोट्यवधींच्या मालमत्ता विकत घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
शासनाच्या नियमानूसार गट ड मधील अधिकारी वगळता अन्य अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्व विवरण पत्रे सादर करणे गरजेचे आहे. हे सादर न केल्यास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येते. तसेच नियमित पदोन्नतीमधून त्याला वगळण्यात येते. मात्र, तरीही अनेक अधिकाऱ्यांनी विवरण पत्र सादर केले नसल्याचे समोर आले आहे. अधिकाऱ्यांनी विवरण पत्र सादर केलेले नाही त्याची नावे जिल्हा प्रशासनाने जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करावी अशी मागणीही सावंत यांनी केली आहे.
राज्याच्या महसुली उत्पन्नातले तब्बल 35 टक्के म्हणजे दीड लाख कोटी रुपये नोकरशाहीच्या वेतन आणि सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा खर्च तो वेगळाच. तो समाविष्ट केला तर हा आकडा सुमारे 2 लाख कोटींपर्यंत जाईल. गंभीर बाब म्हणजे विकास कामांवरील खर्चाच्या तिप्पट खर्च सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होत आहे. अर्थात वेतनावर दिसणारा खर्च ही नवी बाब नाही. सामान्य नागरिकांना सेवा पुरवायच्या असतील, तर सरकारी मनुष्यबळ भरपूर द्यावेच लागेल. उलट, महत्त्वाच्या सेवांसाठी कमी कर्मचारी संख्याबळ असल्याची ओरड होत असते. थोडक्यात, आपण सर्वांनी मिळून खाऊ हे ब्रीदवाक्य सरकारी बाबूंनी मनोमन ठरवून घेतले आहे. त्यानुसार कारभार हाकला जात आहे.
