*तत्कालीन जनमाहिती अधिकाऱ्याला 25 हजाराचा दंड*
*नवजीवन कॉन्व्हेंटचे अवैध बांधकामाविरोधात 14 ऑगस्टपासून उपोषण*
*बेमुदत उपोषणाचे सूचनापत्र व त्यासोबत 96 पानाचे कागदपत्रे पुराव्यांसह सादर*
*नवजीवन कॉन्व्हेंटचे अवैध बांधकामाविरोधात 14 ऑगस्टपासून उपोषण*
*बेमुदत उपोषणाचे सूचनापत्र व त्यासोबत 96 पानाचे कागदपत्रे पुराव्यांसह सादर*
✒साहिल महाजन ✒
यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी मीडिया वार्ता न्यूज यवतमाळ 7262025028
यवतमाळ : -पुसद येथील नगरपालिकेच्या बांधकाम विभागामध्ये निविदा प्रसिद्ध झालेल्या निविदा मधील नगर विकास योजने अंतर्गत अनुक्रमे 23 कामाचे प्रभाग क्रमांक 14 मधील नवजीवन कॉन्व्हेंटच्या मागील बाजू पासून ते ग्यानचंदनी यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे व दुतर्फा काँक्रीट नाली व धाब्याची बांधकाम करणे बाबत माहिती मागितली होती.तथापि जन माहिती अधिकारी यांच्याकडून माहिती प्रधान न केल्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने जोडपत्र (ब) मध्ये अपील करून मुख्यधिकारी तथा प्रथम अपिली अधिकारी यांच्याकडे दि. 25 ऑगस्ट 2018 रोजी प्रथम अपील दाखल केली.सोबतच प्रथम अपील अधिकारी यांनी दि. 25 ऑगस्ट 2018 रोजी प्रथम अपील अर्जावर आदेश पारित करून जन माहिती अधिकारी यांनी बांधकाम विभागाचे अभियंत्याला साक्षांकित माहिती पुरवावी असे आदेश पारित केले होते.असे आदेश असतांना देखील आयोगाकडे अपील करून प्रथम अपिलाची दोन वेळा सुनावणी ठेवली. परंतु काही प्रशासकीय कारणे पुढे करून सुनावणी घेतली नाही व हेतुपुरस्पर सुनावणी घेणे टाळले. सोबतच माहिती अधिकारात साक्षांकित प्रती उपलब्ध करून न दिल्यामुळे अधिनियमाचे कलम 20 (1) व (19) 8 (ग) नुसार पुसद नगर परिषदेचे तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा परिषदेच्या अभियंत्याला 25 हजार रुपयांचा दंड झाल्याने परिसरामध्ये एकच चर्चेला उधाण आले आहे. येथील नवजीवन इंग्रजी शाळेचे अवैध व विनापरवाना बांधकाम पाडण्यासाठी येत्या 14 ऑगस्टपासून पुसद नगर परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा तक्रारकर्ते सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता सुधाकर शंकरराव चापके यांनी सूचना पत्राद्वारे संबंधित विभागाला नुकताच दिला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की येथील रहिवाशी सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता चापके यांच्या मालकीच्या जागेवर व केंद्रीय पुरस्कृत योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या 18 मीटर रुंद रस्त्यावरच नवजीवन इंग्रजी शाळेचे अवैध व विनापरवाना बांधकाम केले होते. येथील रहिवासी सुधाकर चापके यांनी नवजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळन या संस्थेने नवजीवन इंग्रजी शाळेची अवैद्य विनापरवाना केलेले बांधकाम पाडण्यासाठी व इतर मुद्द्यासाठी सन 2010 पासून संघर्ष करीत आहे. त्याकरिता आजही त्यांना प्रशासकीय व शासकीय कार्यालयाचे हेलपाटे घेण्याची वेळ आली आहे. सर्व अधिकाऱ्यांकडे सनदशीर मार्गाने चापके यांनी लेखी स्वरूपात मुद्दे सुद्धा मांडलेले आहे व त्या संबंधाचे सर्व कागदपत्रे ही प्रशासकीय कार्यालयात उपलब्ध करून दिलेली आहे. तरी देखील त्यांच्या तक्रारीची कुठल्याही प्रकारची दखल घेतल्या जात नाही. सोबतच त्यांना न्याय देखील मिळत नाही. मध्यंतरी कोरोनाचे सावट असल्यामुळे दि. 27 एप्रिल 2021 ला चापके हे बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचे संबंधित विभागाला पत्र दिले होते. त्यानंतर तीन ते चार वेळा संबंधित कार्यालयाला भेट सुद्धा दिल्या होत्या.लेखी स्वरुपात पत्रही दिले होते. त्यावर दखल घेत नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली असल्याचे त्यांना माहिती मिळाली. परंतु त्रिसदस्यीय समितीने अहवाल तयार करून मुख्याधिकारी यांच्याकडे दिलेला नसल्याचे त्यांचा आरोप आहे. येथील स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीमध्ये बांधकाम विभागाचे दोन सदस्य आहेत. त्यांची भूमिका नवजीवन इंग्रजी शाळेच्या बांधकामाविषयी सुरुवातीपासून संशयास्पद राहिल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला आहे. उपोषणकर्ते चापके यांनी दि. 7 एप्रिल 2021 रोजी बेमुदत उपोषणाचे सूचना पत्र व त्यासोबत 96 पानाचे कागदपत्रे पुराव्यांसह जोडले होते व सूचना पत्रातील सर्व मुद्द्यावर त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल उपोषणकर्ते चापके यांना त्वरित द्यावा अशी विनंती केली होती. सोबतच नगरपालिकेतील राजपत्रित बांधकाम अधिकारी सोपान डोमसे यांचे बेजबाबदार कार्यपद्धतीची विभागीय स्तरावर चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी व त्यांचे सेवा पुस्तिकेमध्ये तशी नोंद करावी अशा नोंदीची प्रमाणित प्रत उपोषणकर्त्यास उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी केली होती. मात्र संबंधित कार्यालयाने कुठल्याही प्रकारची माहिती न मिळाल्याने व अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी न्याय मिळत नसल्याने उपोषणकर्ते चापके हे दि. 14 ऑगस्ट पासून नगर परिषद पुसद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांना सूचना पत्राद्वारे कळविले आहे.
राज्य माहिती आयुक्तांने असा दिला आदेशात 25 हजार रुपयांचा दंड
जन माहिती अधिकारी नगर परिषद पुसद यांनी अपिलकर्ते चापके यांना जोडपत्र (अ) नुसार माहिती ही साक्षांकित करून तात्काळ पुरवावी व आदेश मिळाल्या पासून 30 दिवसाच्या हात विहित मुदतीत अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करावा. तत्कालीन जन माहिती अधिकारी अपिलार्थी चापके कडून कलम 6(1)नुसार प्राप्त झालेल्या माहितीचा अर्ज 30 दिवसाच्या विहित मुदतीत निकाली न काढून कलम 7(1) चा भंग केला म्हणून कलम 20 (1) व 19 (8)(ग) नुसार 25 हजाराची शास्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. जनमाहिती अधिकार्याचे आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर शास्तीची रक्कम एक महिन्याच्या आत वसूल करून तसा अनुपालन अहवाल आयोगास सादर करावा. नगरपालिकेचे प्रथम अपील अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांनी प्रथम अपिलामध्ये माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले.तथापि त्यांची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही याबाबत शहानिशा केली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार प्रथम अपील अधिकारी यांनी फक्त आदेश देऊन कार्य पूर्ण होत नाही असे ताशेरे देखील ओढले आहे. तसेच आदेशाची अंमलबजावणी करणे सुद्धा बंधनकारक आहे अशा सूचना दिल्या. सोबतच भविष्यात दक्षता घेण्याची सूचना दिल्या आहेत. यासह राज्य माहिती आयोगाच्या विविध कलमान्वये आदेश पारित केले असून जोपर्यंत आदेशांचे अनुपालन होत नाही तोपर्यंत आयोगाच्या स्तरावरील प्रकरण बंद होणार नाही असा खुलासा देखील राज्य माहिती आयुक्त अमरावती संभाजी सरकुंडे यांनी आदेश दिला आहे.
