तलाठी परीक्षेपाठोपाठ जिल्हा परिषद भरतीमध्ये सरकारची महालुट…
राज्याच्या महसूल विभागाने तलाठी पदांची मेघाभरती करण्याचा निर्णय घेतला होता.याकरीता राज्यभरातील 4644 पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढली होती.या परिक्षेसाठी अर्ज भरतांना खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी 1 हजार रुपये तर इतर वर्गातील उमेदवारांसाठी 900 रूपये परीक्षा शुल्क आकारले होते. 4644 पदासाठी राज्यभरातुन तब्बल 11 लाख 50 हजार 265 उमेदवारांनी अर्ज भरले.वाढत्या बेरोजगारीमुळे लाखोच्या संख्येने उच्चशिक्षितांनी सुध्दा तलाठीच्या स्पर्धा परीक्षेत भाग घेण्याकरिता अर्ज केले होते.यामध्ये अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक शास्त्र, विज्ञान,कला, वाणिज्य आदी शाखांमधील पदव्युत्तर पदवीधारकांचाही यात मोठ्या प्रमाणात समावेश होता.यामुळे सरकार जवळ तब्बल 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल जमा झालेला आहे.
आता महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीणविकास विभागांतर्गत राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील गट “क” मधील सरळसेवेची 18 संवर्गातील तब्बल 19 हजार 460 पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा परिक्षा शुल्काचा विषय ऐरणीवर आला असून एका उमेदवाराने पात्र ठरणाऱ्या तीन ते पाच संवर्गासाठी अर्ज करण्याचा विचार केला तर त्याला तब्बल 5000 हजार रुपयांचे परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे.याला सरकारकडुन बेरोजगार उमेदवारांची खुली महालुटच म्हणावी लागेल.येवढा पैसा बेरोजगार उमेदवारांजवळ येणार कोठुन यांचा थोडासाही विचार सरकारने केलेला नाही ही महाराष्ट्र सरकारची शोकांतिका म्हणावी लागेल.
एका बाजूला केंद्रित लोकसेवा आयोगाच्या(युपीएसएसी) परीक्षांचे शुल्क 100 तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांचे शुल्क 350 रूपये इतकी आहे म्हणजेच जिल्हाधिकारी होण्यासाठी 100 रूपये लागत आहे,तर तलाठी व जिल्हा परिषदमधील इतर पदांसाठी 1000 रूपये मोजावे लागतात ही महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत बेरोजगारांबद्दलची दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल.तलाठी पदांच्या 4644 पदासाठी राज्यभरातुन तब्बल 11 लाख 50 हजार 265 उमेदवारांनी अर्ज भरले यात सरकार जवळपास 100 कोटी रुपयांचा महसुल जमा झाला. अशीच परिस्थितीत जर जिल्हा परिषद भरतीची रहाली तर एका संवर्गासाठी 19 हजार 460 पदासाठी कमीत कमी 48 लाख 26 हजार 80 पेक्षा जास्त उमेदवारी अर्ज येवू शकतात आणि जास्त संवर्गातील पदांसाठी अर्ज केला तर यांच्या पेक्षा चापटीने अर्ज येतील. यापासून सरकारला जवळ जवळपास 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसुल जमा होवू शकतो.
राज्य शासनाने 21 नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब,क आणि ड संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी “टीसीएस” आणि “आयबीपीएस” या कंपन्यांची निवड केली आहे.सरकारने खाजगी कंपन्यांना परीक्षा घेण्यासाठी का आमंत्रित करावे? बेरोजगारांच्या परीक्षांच्या बाबतीत सरकार कमकुवत झाली का? सरकार काय धंदा करण्यासाठी बसली आहे का? प्रायव्हेट कंपन्यांना मोठे करण्यासाठी सरकार बसली आहे का? टीसीएस किंवा आयबीएस कंपनी 100 रूपये का घेत नाही?असा विचार आज सर्वसामान्यांच्या मनात घुमजाव करीत आहे.हा मोठा गंभीर विषय आहे यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
1000- 900 रूपये घेणे म्हणजेच सरसकट सरकार कडून बेरोजगारांची लूटच म्हणावी लागेल.कारण प्रत्येक उमेदवाराजवळ 1000 किंवा 900 रूपये जमेलच हे कशावरून? कारण उमेदवारांना अर्जासोबत फी भरायची आहे ती वेगळी बाब,परीक्षेच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याचा खर्च वेगळा, शिक्षणाचा खर्च वेगळा अशा प्रकारे उमेदवारांच्या खर्चाचा व्याप वाढतो व त्याचा फटका पालकांना सहन करावा लागतो.सर्वच उमेदवार किंवा उमेदवारांचे पालक श्रीमंत आहेत किंवा सर्वांची ऐपत पैसे भरण्याची आहे असे कदापि नाही ही बाब सरकारने चांगल्याप्रकारे लक्षात ठेवली पाहिजे. कोणतीही स्पर्धापरीक्षा असो त्याची शुल्क उमेदवारांकडून फक्त 100 रूपये आकारायला पाहिजे.परीक्षा टीसीएसने घेतली किंवा आयबीपीएसने घेतली तरी चालेल.कारण बेरोजगार हा हताश झालेला असतो आणि त्यात जिल्हा परिषद भरती असो अथवा कोणत्याही स्पर्धापरीक्षा असो याकरीता 1000 किंवा 900 रूपये एवढी अवाढव्य शुल्क आकारने म्हणजे सरकार मार्फत बेरोजगारांची खुली लुटच म्हणावी लागेल.राज्यात मोठ-मोठे घोटाळे होतात त्यातली वसुल झालेल्या रक्कमेतून सरकारने बेरोजगार उमेदवारांच्या कामात आणावी.
राज्यांच्या आमदार-खासदार, मंत्री यांच्यावर सरकार मार्फत होणारा अवाढव्य खर्च सरकारने कमी करावा व बेरोजगारांना स्पर्धा परीक्षेत मदत करावी.कारण मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांच्या चुकीच्या पध्दतीमुळे बेरोजगारांचे वाटोळे होत आहे.जिल्हा परिषद भरती पदांच्या फक्त 19460 पदे आहेत व याकरीता उमेदवारांचे अर्ज अंदाजे जवळपास 48 लाख 26हजार 80 पेक्षा जास्त येवू शकतात.यातुन 48 लाख 6 हजार 620 उमेदवार बाहेर होणार व त्यांच्या नशिबी निराशा येणार हे नक्कीच व त्यांचे 1000 ते 900 रूपये वाया जाणार हे सुद्धा तितकेच सत्य आहे याचाही विचार सरकारने गांभीर्याने केला पाहिजे.कारण स्पर्धा परीक्षांची शुल्क जास्त असल्याने अनेक उमेदवार अर्जही करीत नाही किंवा भरत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि जे अर्ज करतात ते अवाढव्य शुल्क पाहून दोन-तीन परीक्षा देतात यातही निराशा हाती आली तर पुढील परीक्षांचा विचार सुध्दा करीत नाही. त्याचप्रमाणे आपल्याला असे उमेदवार सुध्दा दिसून येतात की नोकरीच्या आशेने उसने-वाडी पैसे घेऊन अर्ज भरतांना सुध्दा दिसतात या सर्व गोष्टींचा विचार सरकारने गांभीर्याने करने गरजेचे आहे. सर्वांजवळ पैसा आहे ही सरकारची चुकीची कल्पना आहे.त्यामुळे बेरोजगारांच्या संबंधातील कोणत्याही स्पर्धापरीक्षा असो त्याचे शुल्क फक्त 100 रूपयेच असायला हवे असे मला वाटते.यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची अत्यंत गरज आहे.
सरकारने हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की उमेदवारांचे शुल्क कमी केल्याने सरकारची तिजोरी रिकामी होणार नाही तर भरेल व बेरोजगार उमेदवारांना प्रोत्साहन मिळेल. त्याचप्रमाणे कोणत्याही निवड प्रक्रियेवर सरकारने स्थगिती देवू नये.कारण यामुळे बेरोजगार उमेदवारांच्या मनावर विपरीत परिणाम होतो.या सर्वच बाबींचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून पुढे येणाऱ्या संपूर्ण बेरोजगारांबद्दलच्या (नौकरी बद्दलच्या) स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क फक्त 100 रूपयेच करावे.महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यांजवळ करोडोंची संपत्ती आहेच यात दुमत नाही.याचा अर्थ सर्वच श्रीमंत आहे असे होत नाही.परंतु सरकारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील 284 आमदारांची सरासरी संपत्ती 23.51 कोटी रुपयांची आहे ही बाब त्यांच्या निवडणूक स्वयंघोषणापत्रकातून स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे सरकारने बेरोजगारांकडुन होणारी लूट ताबडतोब थांबवली पाहिजे.याकरीता सरकारने यावर जातीने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
रमेश कृष्णराव लांजेवार
माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर
मो: 9921690779
