चर्चा करून तोडगा काढा, मागण्या मान्य करा, अन्यथा राज्य ठप्प पडेल: शिक्षक आ. सुधाकर अडबाले यांची मागणी
अश्विन गोडबोले
चंद्रपूर महानगर प्रतिनिधी
मो: 8830857351
चंद्रपूर ,11 मार्च जुनी पेंशन योजना लागू करावी व अन्य मागण्यांसाठी राज्य कर्मचार्‍यांनी 14 मार्च पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्य सरकारने या मागण्या सोडविण्यासाठी साधी चर्चा सुद्धा कर्मचार्‍यांसोबत केली नाही. संपाला 3 दिवस बाकी असताना सरकारने यावर तोडगा काढावा, अन्यथा राज्य ठप्प पडेल, अशी मागणी विधान परिषदेत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी चर्चेदरम्यान केली.
अंशदायी पेंन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचार्‍यांना जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी, ही राज्यातील तमाम कर्मचारी वर्गाची मागणी आहे. आज 17 वर्ष होऊन सुद्धा नगर पालिका व महानगर पालिकाअंतर्गत कार्यरत शिक्षक, कर्मचार्‍यांना डीसीपीएस, एनपीएस किंवा जीपीएफ अशी कुठलीही योजना लागू करण्यात आली नाही. यात कर्मचारी जर मयत झाले असेल तर त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. त्या कर्मचार्‍यांकरिता कोणती तरी योजना लागू करावी, अशी अडबाले यांनी केली.
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जे कर्मचारी सेवेत लागले. परंतु 100 टक्के अनुदानाचा टप्पा नंतर आला. अशा कर्मचार्‍यांना जीपीएफचे खाते देण्यात आले होते. परंतु, 29 जुलै 2010 च्या नवीन परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून कर्मचार्‍यांना नवीन पेंशन योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आणि त्यांचे जीपीएफचे खाते गोठवण्यात आले. या कर्मचार्‍यांचे एनपीएस, जीपीएफचे खाते नाही. अशा कर्मचार्‍यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे तिसरा, चौथा, पाचवा आणि सातव्या आयोगाचे सर्व हप्ते प्रलंबित आहेत. ते नगदीने देण्याची तात्काळ उचित कार्यवाही करावी.
3 मार्च 2023 च्या परिपत्रकानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पुर्वी जाहिरात निघालेल्या व नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचार्‍यांना केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारने जुनी पेंशन लागू करावी व अन्य प्रलंबित मागण्यांवर अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात चर्चेदरम्यान अडबाले यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. राज्यव्यापी संपावर शासनाने वेळकाढू धोरण बाजूला ठेऊन संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांसह चर्चा करून तोडगा काढावा, अन्यथा राज्य ठप्प पडेल, अशी मागणी सभागृहात केली.
