संयुक्त सहविचार सभा घ्या; शहापूर, धेरंड येथील शेतकर्यांची मागणी
उपविभागीय अधिकार्यांकडे नोंदविल्या हरकती
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- शहापूर धेरंड औद्योगिक क्षेत्रासाठी पोहोच रस्त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी नोटीसा बजावल्या आहेत. शेतकर्यांनी त्या नोटिसांना प्रत्येक वेळेला उत्तरदेखील दिले आहे. प्रशासन, कंपनी प्रशासन आणि शेतकरी यांची संयुक्त सहविचार सभा घेण्याची मागणी केली आहे. परंतु, प्रशासन त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. जमीन संपादनासाठी उच्च स्तर समितीने ठरविलेल्या दराबाबत मंगळवारी सकाळी शेकडो शेतकर्यांनी एकत्र येऊन हरकती नोंदविल्या आहेत. याबाबत अलिबागच्या उपविभागीय अधिकार्यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
एका कंपनीपर्यंत पोहोच रस्ता मिळावा, यासाठी प्रशासनाकडून भूसंपादनाचा तगादा लावण्यात आला आहे. वारंवार धेरंड, शहापूर येथील भूखंडधारकांना नोटिसा दिल्या जात आहे. शहापूर धेरंड औद्योगिक क्षेत्रासाठी पोहोच रस्त्याबाबत भूसंपादनासाठी 4 मार्च 2025 रोजी उपाभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून शेतकर्यांना पुन्हा नोटीस देण्यात आली. या नोटिसींवर हरकती नोंदविण्यासाठी मंगळवारी दुपारी अलिबागमधील उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात असंख्य शेतकर्यांनी धाव घेतली.
उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्यासमवेत चर्चा करून शेतकर्यांनी नोटिसीवर हरकती नोंदविल्या. साडेबारा टक्के भूखंड, नोकरी, तसेच पुनर्वसनाच्या सर्व कायद्याचे पालन करून न्याय द्यावा, शेतकरी असल्याचा दाखला देण्यात यावा, कायद्याप्रमाणे तसेच शेतकर्यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, पोहोच रस्त्याच्या मोजणीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका सादर केली आहे. त्या याचिकेचा अंतिम निकाल येईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची शासकीय कार्यवाही आपल्या स्तरावर करण्यात येऊ नये, अशी मागणी शेतकर्यांनी लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच जोपर्यंत कंपनीच्या पोहोच रस्त्यासंदर्भात कंपनी प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, एमआयडीसीचे अधिकारी व शेतकरी याची संयुक्त सहविचार सभा घेत नाही, तोपर्यंत शेतकर्यांचा लढा अधिक तीव्र होत राहील, असा इशारा यावेळी शेतकर्यांनी दिला आहे.
