पोलिसही काही प्रकरणात खोट्या तक्रारी करुनही गुन्हे दाखल करतात का ?
चक्रधर मेश्राम
११ एप्रिल, नागपूर: आपसातील भांडणातून खोटे एफआयआर दिल्या जाण्याच्या घटना अनेकदा कानावर येत असतात. आणि घडतही असतात. कायदा आपल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आहे, परंतु याचा गैरवापर टाळणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. आजकाल, अशा प्रकारच्या अनेक घटना झाल्या आहेत ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचविण्यासाठी खोटे एफआयआर दाखल केले गेलेले आहेत. जरी त्या व्यक्तीने कायद्यांतर्गत आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले तरी समाजात त्याच्याकडे गुन्हेगाराच्या नजरेने पाहिले जाते.
तो आधीसारखा आदर मिळवू शकत नाही. खोटा एफआयआर टाळण्यासाठी कायद्याची काय तरतूद आहे, एफआयआर दाखल करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कोणती कारवाई केली जाऊ शकते आणि कसे करावे याची सर्वांना माहिती असणे आवश्यक आहे.
एफआयआर हे फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्टचे लघुरूप आहे. जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा ज्यांच्यासोबत गुन्हा घडला आहे तो पोलिसांना कळवतो याला एफआयआर म्हणतात.
जेव्हा घटनेची तोंडी सांगितलेली पहिली माहिती लिखित स्वरुपात बदलली जाते तेव्हा ती एफआयआर असते. फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५४ अंतर्गत पोलिसांना दखलपात्र गुन्हा असलेल्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करावा लागतो.
एखाद्याने खोटा एफआयआर दाखल केल्यास काय करावे?
अनेक प्रकरणात असे दिसून आले आहे की, काही लोक वादविवाद झाल्यास परस्परांविरुद्ध खोटे किंवा बनावट एफआयआर दाखल करतात. ज्यांच्याविरुद्ध खोटा एफआयआर दाखल केला जातो, त्याला पोलिसांच्या आणि न्यायालयाच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकवले जाते.त्यामुळे त्या व्यक्तीचा वेळ, पैसा इत्यादी विनाकारण खर्च होत असतात.इतकेच नव्हे तर शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. परंतु खोटे एफआयआर दाखल होण्याविरूद्ध काही मार्ग आहेत आणि होणारा त्रास टाळला जाऊ शकतो. फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ४८२ असा कायदा आहे. ज्याचा उपयोग अशा हेतुपरस्पर घटनांपासून दूर राहण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
“चार्जशीट” म्हणजे नेमकं काय? ती “दाखल” व्हायला एवढा वेळ का लागतो? FIR म्हणजे “कटकट” वाटतेय तर, मनातील “हे” गैरसमज आजच दूर करा. फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ काय आहे?
या कलमाच्या अंतर्गत वकीलाद्वारे उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो. यांत ज्याच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे ती व्यक्ती त्याच्या निर्दोषपणाचा पुरावा देऊ शकते.म्हणजे, फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२अन्वये, ती व्यक्ती दाखल झालेल्या एफआयआरला आव्हान देऊ शकते आणि उच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी करू शकते.
त्यासाठी, वकीलाच्या मदतीने यासंबंधीचा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला जातो आणि खोट्या एफआयआरच्या विरोधात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते.
फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी व्यक्ती उच्च न्यायालयात खालील आधार घेऊन अर्ज दाखल शकते आणि खोटे एफआयआर रद्द करू शकते,
👉 जर खोटा एफआयआर दाखल केला गेला असेल तर.
👉 जो गुन्हाच झालेला नाही त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला गेला असेल तर.
👉 एफआयआरमध्ये आरोपीविरूद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी निराधार आरोप असतील तरी.
इथे हे देखील जाणून घेणे महत्वाचे आहे की,जर गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असेल तर तो दखलपात्र गुन्हा असतो आणि किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा अदखलपात्र समजला जातो. या दोन्ही प्रकारचे गुन्हे नोंदविण्यासाठी पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र नोंदवही असणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
जर गुन्हा दखलपात्र असेल तर पोलीस त्याला लेखी स्वरूप देऊन, तक्रार देणाऱ्याला ते वाचून दाखवले पाहिजे. तसेच त्यावर तक्रारकर्त्याची सही घेऊन त्याची प्रत मोफत देण्याचे बंधन कायद्याने पोलिसांवर आहे. अशी तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करत असतील तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार करता येते आणि अधिकाऱ्याला त्याची नोंद घेत तपास सुरु करावा लागतो. अदखलपात्र गुन्हा नोंदवून घेणे पोलिसांना बंधनकारक असले तरी न्यायालयाचा आदेश आल्यावरच ते या गुन्ह्यात तपास सुरु करू शकतात. तेव्हा हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, पोलिसांकडे कुठलीही तक्रार दाखल झाली की लगेच तपास सुरु होतो.
अर्थात कुठला गुन्हा दखलपात्र आहे किंवा अदखलपात्र आहे हे ठरवत असतांना पोलिसांची भूमिका देखील महत्वपूर्ण असते. १. जर कोणी खोटा एफआयआर दाखल केला असेल तर आपण आधी अटकपूर्व जामीन घेऊ शकतो ज्यामुळे अटक टळू शकते आणि जर ते शक्य नसेल तर अटक झाल्यानंतर नियमित प्रक्रियेतून जामीन मिळवता येतो. एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध एफआयआर दाखल झाला असेल तर त्याच्याकडे आपण गुन्हा केलेला नाही याबाबत जर काही पुरावा असेल तर उच्च न्यायालयात अर्जासोबत पुरावा म्हणून, ऑडिओ, व्हिडिओ, फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ अशा कोणत्याही स्वरूपात देता येतो.
तसे कोणी आपल्याविरुद्ध चोरी करण्यासाठी आपल्याविरुद्ध खोटे एफआयआर करते तसे आपण त्या वेळी तेथे नसल्याचे पुरावे म्हणून देऊ शकता आणि स्थान कोठे आहे ते पुरावे दिले जाऊ शकतात. वकीलच्या मदतीने पुरावे योग्य रीतीने मांडू शकतात. आपल्या बाजूने कोणताही साक्षीदार असल्यास, त्याचा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करतांना नक्की उल्लेख करावा. जेव्हा उच्च न्यायालयात फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दिला जातो तेव्हा त्यासंदर्भात सुनावणी घेतली जाते आणि न्यायालयासमोर सबळ पुराव्यांच्या आधारे आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले तर न्यायालय एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकतो. परंतु जर आपण न्यायालयात आवश्यक पुरावा देऊ शकत नाही, ज्याने तुमची निर्दोषता सिद्ध केली असेल तर न्यायालय हा अर्ज नाकारते. त्यानंतर एफआयआर दाखल झालेल्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल केले जातात आणि न्यायालयात सुनावणी सुरु होते. उच्च न्यायालयात अर्ज नाकारल्यानंतर आपण सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागू शकतो. महत्वपूर्ण मुद्दा देखील आहे की जर कोणी आपल्या विरूद्ध खोटा एफआयआर करतो. त्याच्या विरुद्ध न्यायालयात फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अन्वये एक अर्ज द्याल, तेव्हा न्यायालय निर्णय देईपर्यंत पोलिस आपल्या विरुद्ध कारवाई करू शकत नाही आणि आपल्याला अटक करू शकत नाही.
चौकशीसाठी तपासणी अधिकाऱ्याला न्यायालय आवश्यक ते निर्देश देखील देऊ शकतात. जर न्यायालयाने यांत आपले निर्दोषत्व मान्य केले तर आपणा वरील खोटे एफआयआर,आपली बदनामी या प्रकरणात त्या व्यक्तीच्या विरोधात होते आणि मानहानीचा गुन्हा दाखल करू शकतात.
(फौजदारी प्रक्रिया संहिता २५०) यांत ज्यांनी खोटा एफआयआर दाखल केला आहे त्यांना सुद्धा शिक्षा मिळू शकते. अजून एक पर्याय म्हणजे भारतीय दंड विधानाच्या कलम २११ नुसार आपण त्याविरुद्ध एक केस दाखल करू शकता, ज्यामध्ये खोटा एफआयआर देणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांची शिक्षा तसेच दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा दोन्ही या स्वरूपात शिक्षा हो शकते.
तसेच, भारतीय दंड विधानाच्या कलम १८२ नुसार, ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने खोटे एफआयआर दाखल केला आहे,त्याच्यावर देखील कारवाई होते आणि तो अधिकारी शिक्षेस पात्र असतो.
२). संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आपण उच्च न्यायालयात खोट्या एफआयआरच्या विरूद्ध अर्ज करू शकतो.
संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली पाहिजे.
जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध खोट्या एफआयआर दाखल केला असेल तर अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीने संविधानच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत एक रिट याचिका दाखल करू शकतो ज्याद्वारे खोटा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज देऊ शकता. उच्च न्यायालयाने पुरावे तपासल्यानंतर, असे सिद्ध झाले की ज्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे तो निर्दोष आहे, मग तो खोटा एफआयआर रद्द होतो.
अशा पद्धतीने कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन आपण खोट्या एफआयआर विरुद्ध लढा देऊ शकतो.
