वैनगंगा-नळगंगा नदीजोडने विदर्भाचे भाग्य उजळेल.
प्रवीण महाजन यांच्या प्रयत्नाला यश.

प्रवीण महाजन यांच्या प्रयत्नाला यश.
पूर्व-पश्चिम विदर्भाला जोडणारा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील सर्वांत मोठा प्रकल्प ठरणार असून, या प्रकल्पात विदर्भ सुजलाम् सुफलाम् करण्याची क्षमता आहे असे जलअभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी सांगितले. गोदावरी पाणी तंटा लवादानुसार गोसीखुर्द प्रकल्प पर्यंत उपलब्ध होणारे संपूर्ण पाणी वापरण्यास महाराष्ट्राला पर्यायी विदर्भाला मुभा आहे. आपण जर हे पाणी न वापरता नदीत सोडले तर या पानावरील हक्काला आपण मुकणार आहोत. या ठिकाणी शिल्लक असलेले पाणी उपसून वैनगंगा ते नळगंगा या योजनेत वळवून ही योजनां साकार व्हावी. या करीता या प्रकल्पाची मागणी 3 नोव्हेंबर 2014 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रवीण महाजन यांनी केली होती.
प्रवीण महाजन यांच्या निवेदनाची दखल घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयातून जलसंपदा विभागाला निर्देश देण्यात आले होते. 20 फेब्रुवारी 2015 मध्ये जलसंपदा विभागाने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर येथील कार्यकारी संचालकांना सदर नदीजोड प्रकल्पाबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
विदर्भाच्या पूर्व आणि पश्चिम टोकाला जोडणार्या या नदीजोड प्रकल्पाची लांबी 426.5 किलोमीटर असून, ही योजना साकार झाल्यास विदर्भातील नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा या सहा जिल्ह्यांतील एकूण 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर शेतीस लाभ होणार असल्याने याप्रकल्पाचे महत्व वाढवले असून सहा जिल्ह्यांतील शेकडो गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहेच, शिवाय तिथे उद्योगधंदे येऊन जवळपास 6-7 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या योजनेसाठी लागणारी किंमत 53,752 कोटी रुपये असून, आर्थिक परतावा हा 9.50 आहे म्हणजे प्रकल्प साकार होण्यासारखा आहे. 3,71,277 हेक्टर लाभक्षेत्र असून, नागपूर जिल्ह्यात 92,326, वर्धा जिल्ह्यात 56,646, अमरावती जिल्ह्यात 83,571, यवतमाळ जिल्ह्यात 15,895, अकोला जिल्ह्यात 84,625, बुलडाणा जिल्ह्यात 38,214 हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळेल तसेच अप्रत्यक्ष 5 ते 6 लाख हेक्टर जमिनीस लाभ मिळेल, असे प्रवीण महाजन यांनी सांगितले.
या प्रकल्पाचा अभ्यास गेली पाच वर्षे चालू होता
या नदीजोड प्रकल्पात पाणी उपलब्धता हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता, त्यानंतर ते सर्व अडसर दूर झाले असून या प्रकल्पाला डीपीआर राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण यांनी सादर करून प्रकल्प होणार ही अशा निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाची दखल जलसंपदा खात्याने नुकतेच जारी केलेल्या ‘प्रकल्प प्रथम कक्ष’ (War-room) या शासन आदेशात समाविष्ट केलेला दिसत असला तरी या प्रकल्पाला तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार करून पुढील वर्षी प्रत्यक्ष कामास सुरवात करावी, अशी मागणी जलअभ्यासक प्रवीण महाजन यांनी केली आहे.
पाणी हा जीवनातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यातही पाणी किती उपलब्ध आहे त्यापेक्षा उपलब्ध पाण्याचे नियोजन किती योग्य प्रकारे करण्यात येत आहे, त्यानुसार तो समाज, प्रदेश, राष्ट्र, विकसित व समृद्ध बनत जाते याची आपणास पाणी टंचाईमुळे कल्पना आहेच.
वैनगंगा – नळगंगा प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देवून प्रकल्पाला दिशा देण्याचे महत्वपूर्ण काम महाविकास आघाडी सरकार करून विदर्भवासियाच्या नावे आत्महत्या गस्त भाग म्हणून लागलेला डाग या प्रकल्पाने पुसून काढावा असेही प्रवीण महाजन यांनी अव्हान केले.