वर्धा जिल्हाधिकार्‍यांनी लाॅकडावूनमध्ये, बॅंकींग व्यवहारच बंद केल्यामुळे, आता सामान्य गरीबांनी, निराधारांनी काय खावे.
मागील पाच दिवसापासुन जिल्ह्यात बॅंकेचे सर्व व्यवहार बंदच.
✒मुकेश चौधरी, विदर्भ ब्युरो चीफ✒
वर्धा,दि.13 मे:- जिल्ह्यातील कोरोनावर आळा घालण्यासाठी,पाच दिवसासाठी कडक लाकडावून करण्यात आला,त्याच जनतेन स्वागतच केल. त्याचे परिणामही दिसत आहे. पण पुन्हा पाच दिवसाचा लाॅकडावुन वाढवतांना, काही गोष्टीमध्ये किमान सवलती देणे आवश्यकच होते. जिल्हाधिकारी यांनी या वेळी लाॅकडावूनमध्ये बॅंकांच्या सेवा सुध्दा बंद केल्या. मागील पाच दिवसापासुन बॅंका बंद आहे. एटीएम खाली झाले आहेत. त्यातच ज्या गोरगरीबांचे श्रमिकांचे पैसे बॅंकेत शासनाच्या विविध सवलतीमधुन जमा झाले, त्यांना आता काढण्याची सोय नाही. त्यांना उपाशी मरण्याची वेळ येवु शकते. याचा मा. जिल्हाधिकार्‍यांनी वाढीव लाॅकडावूनमध्ये विचार केलेला नाही. गरीबांजवळ काही एटीएम कार्ड नाहीत. त्यामुळे त्यांना बॅंक किंवा बॅंकेचे जे स्थानिक बॅंकींग सेवा केंद्र आहेत, त्या मध्ये आधारकार्डचा आंगठा लावून, ते हजार पाचशे काढुन आपला व्यवहार भागवतात.
म्हणुन मा. जिल्हाधिकारी यांनी, जरी त्यांना बॅंका उघडुन गर्दी होईल, अशी भिती असेल, तर काही ठराविक वेळेत, निर्बंधासह विविध बॅंकांचे बॅंकींग सेवा केंद्र सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. अन्यथा वाचा नसलेल्या गोरगरीब, मजुर आणि निराधारांचा कोरोनाच्या लाॅकडावूनमध्ये, उपासमारीने, वैद्यकीय सेवेसाठी पैसे नसल्यामुळे बळी घेतल्याचे पातक शासनावर येईल.
तसेच शेतकर्‍यांची शेतीची कामे शेवटच्या टप्यात सुरू आहे. १५ दिवसानंतर शेतीचा हंगाम आहे. पण पेट्रोल पंप सुध्दा या लाॅकडावूनमध्ये बंद करून, शेतकर्‍यांच्या शेत मशागतीच्या ट्रॅक्टरला डिझेल नाकारले जात आहे, हे कितपत योग्य आहे. ट्रान्सपोर्ट च्या ट्रकला बिनधास्त डिझेल दिल्या जाते, मात्र शेतकर्‍यांच्या मशागतीच्या ट्रक्टरला डिझेलबंदी, हे योग्य वाटत नाही.
तरी या वाढीव लाॅकडावून मध्ये सामान्यांच्या बॅंकींग सेवा व शेतकर्‍यांच्या विविध सोयी या बाबत निर्बंध कायम ठेवुन, सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी मा. जिल्हाधिकारी वर्धा यांना, महात्मा फुले समता परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी एका निवेदनातुन केलेली आहे.
