ब्रम्हपुरी न प मुख्यधिकारी, नगराध्यक्ष यांचे वर फौजदारी गुन्हा नोंद करा; ऍड, दीपक शुक्ला सभापती नियोजन यांची मागणी.
✒अमोल माकोडे, तालुका प्रतिनिधी ब्रम्हपुरी✒
ब्रम्हपुरी:- येथील नगरपरिषद विकास योजना मुदतीच्या २० वर्षानंतर पुनःरविकास योजनेत आराखडा तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण बनावटीची असून शासनाच्या १,८८,९५,०९६/-₹ रुपयांचा आर्थिक फसवणूक केली असल्याचा आरोप ऍड, दीपक शुक्ला सभापती, नियोजन व विकास समिती यांनी न प चे मुख्यधिकारी, नगराध्यक्षा यांच्या सह तिघांविरुद्ध मा.जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या कडे तक्रार केली असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.
नगरपरिषद ब्रम्हपुरी शहराची विकास योजना शासनाने सन २००२मध्ये भागसाह मंजूर केली व दि.१३/०७/२००५ला पूर्णतः मंजूर होऊन खऱ्या अर्थाने अंमलात आणली गेल्याचे घोषित केले.
महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.२५/०१/२०१९अन्वेय नगर विकास विभाग यांनी सुचविल्या प्रमाणे ज्या नगरपरिषदेच्या विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून २० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी तीन वर्षे अगोदर विकास योजना सुधारीत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे काम हाती घेण्याचे सूचित केले आहे. तशी यादी सुध्दा सदर आदेशाला जोडली गेली आहे, त्या यादीद्वारे केवळ राजुरा नगरपरिषद चा समावेश करण्यात आला आहे,त्या यादीत ब्रम्हपुरी नगरपरिषदेचा उल्लेख नाही.
तरीही मुख्यधिकारी, रचना सहाय्यक न .प. सहाय्यक संचालक, नगर रचना चंद्रपूर, जिल्हा प्रशासन अधिकारी चंद्रपूर, नगराध्यक्षा न. प. ब्रम्हपुरी,यांनी नगरपरिषद निकषात बसत नसल्यामुळे भौगोलिक माहिती प्रणाली द्वारे सुधारित विकास योजना तयार करण्याचे काम हाती घेण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार प्राप्त नसतांना गैरअर्जदार १ ते ५ यांनी नगरपरिषदेच्या वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावर लक्ष द्यावे व देखरेख करण्याची लोकसेवक या नात्याने कायदेशीर जबाबदारी असतांना शासनाविरुद्ध फौजदारी पात्र कट रचून हेतुपुरस्सर बनावटीपणा करून तसेच दस्तऐवज बनावट असल्याचे माहिती असतांना शासनापुढे खरे असल्याचे भासवून महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग यांचेकडील महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरओथान अभियानं जिल्हास्तर राबविण्याबाबतच्या दि.१६ मे २०१६ रोजीच्या शासन निर्णय पुर्णतः पायमल्ली करून सदर योजनेच्या २०१९-२० या पुनर्विनियोजन अंतर्गत सदरचा निधी मुळात कायद्याने अणुदेय नसतांना १,५०,७१,१२०/-रुपये तसेच आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या न. प. फ़ंडातुन ३८रुपये प्रशासकीय मान्यता नंतर न प ठरावाद्वारे असा सुमारे१,८८,९५,०९६/-रुपये कामाकरीता अनुद्यय नसलेल्या रुपयांचा दिनांक ०२/०२/२०२१ रोजी ई-निविदा सुचनेद्वारे बेकायदेशीर काढून अनियमितता करून महाराष्ट्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या दिनांक ०४ मे २०२१ रोजी च्या शासन निर्णयाची पायमल्ली करून कोरोना प्रोटोकॉल चा फौजदारी पात्र उल्लघन करून दिनांक १०/०४/२०२१ ला अध्यक्षा ,न प यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत आमचा तिव्र विरोध असतांना मंजूर करून घेतला, ह्या बाबतीत उपविभागीय अधिकारी तथा जिल्हा धिकारी यांना लेखी निवेदन देऊन सुद्धा दखल घेतली नाही.याशिवाय सदरचा बेकायदा ठराव व त्याद्वारे मंजूर करण्यात येणारे कोट्यावधी रुपयांचे दिनांक१०/०४/२०२१ रोजी विषय क्र.३१९ अन्वये निविदा मंजूर केल्याचे बेकायदा ठराव महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम,१९६५चे कलम ३०८अन्वये रद्द करण्याची विनंती दिनांक १२/०४/२०२१ ला निवेदनात केली असतांना मुख्यधिकारी यांनी धुळकाऊन लावली व निर्लज्जपणे दिनांक०१/०६/२०२१ ला जबाबदार शासकिय अधिकारी असतांना मुख्यधिकारी यांनी अक्षय इंजिनिअनर्स नाशिक यांना कार्यारंभ आदेश देण्याची फौजदारी पात्र असे कृत्य केलेले आहे,याबाबत वारंवार आवाज उठवुन शासनाची व जनतेची फसवणूक होऊ नये म्हणून परिपुर्ण प्रयत्न करून बहुमताच्या जोरावर बेकायदेशीर कृत्य करण्यात गैरअर्जदार यशस्वी झाले आहेत त्यांचे कृत्य हे फौजदारी शिक्षेस पात्र आहेत ,तरी चौकशी करून कारवाई करावी अन्यथा जनआदोलन व मा मुबंई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंड पीठात फौजदारी याचिका दाखल करण्यात येईल असा इशारा पत्रकार परिषदेत ऍड, दीपक शुक्ला यांनी दिला आहे.
