*शहरालगतच्या अतिक्रमणांना नियमानुकुल करताना यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवा – सुनील केदार*
*एनएमआरडीए व महसूल विभाग काढणार तोडगा*
*एनएमआरडीए व महसूल विभाग काढणार तोडगा*
✍मनोज खोब्रागडे✍
विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतिनिधी
मिडीया वार्ता न्यु-8208166961
नागपूर दि.१२ : शहरालगतच्या वस्त्यांमधील अतिक्रमणांना सर्वांसाठी घरे धोरणाची पूर्तता करताना नियमानुकूल करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र हे करत असताना सर्व यंत्रणांनी समन्वय ठेवून शासकीय नियमानुसार कार्यवाही करावी. या कार्यवाहीचा कालावधी निश्चित करावा, अशा सूचना पशुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी आज येथे केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवन येथे आज शहरालगतच्या वस्त्यांच्या संबंधित सर्व तालुक्यांचे महसूल विभागाचे, जिल्हा परिषदेचे, तसेच नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे अधिकारी ( एनएमआरडीए ) व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीला सुनील केदार यांनी संबोधित केले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष रश्मी बर्वे, जिल्हाधिकारी आर. विमला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष पांडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, जिल्हा परिषदेच्या सभापती भारती पाटील, नेमावली माटे, उज्वला बोंढारे, तापेश्वर वैद्य, माजी उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे माजी जिल्हा परिषद सदस्य अवांतिका लेकुरवाळे उपस्थित होते. कामठी, नागपूर ग्रामीण, मौदा, उमरेड यासह हिंगणा व अन्य तालुक्यातील शहरालगतच्या वस्त्यांमधील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्या बाबतची चर्चा यावेळी झाली.
केंद्र व राज्य शासनाने सर्वांना घरे मिळावी यासाठी 2022 पर्यंत बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. याकरिता केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यातील 382 शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रामध्ये राबविण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागात लाभार्थ्यांची निवड स्वतःच्या मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्न या निकषाच्या आधारे केली जाते. मान्य केलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत केली जाते. यानुसार झोपडपट्ट्या जिथे आहे तिथे विकास करणे अपेक्षित आहे. तथापि, या धोरणानुसार ज्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःची जागा नाही अथवा असा पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी मंत्रिमंडळाच्या 13 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या निर्णयानुसार नागपूर महानगर प्रदेश विक
