जनसुरक्षा विधेयक रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार : अंकुश वाघमारे
🖋️ मीडिया वार्ता वृत्तसेवा
चंद्रपूर : 12 ऑगस्ट
बेकायदेशीर प्रतिबंधक कायदे आधीपासून अस्तित्वात असताना आणखी जनसुरक्षा विधेयक कायदा आणून सरकार काय करू पाहत आहे?
या प्रश्नाचं उत्तर जेव्हा लोकशाही प्रेमी बुद्धीजीवी, पत्रकार, लेखक, कार्यकर्ते विचार करू लागले. तेव्हा उत्तर मिळालं. की हे सरकार जल,जंगल,जमीन, व मानवी सामूहिक श्रम कवडीमोल भावात भांडवलदार व कार्पोरेट यांना उपलब्ध करून देऊन मलाई खाण्याच्या आड जनता संघटित होऊन याचा विरोध करेल व आपले मनसुबे हाणून पाडणार… म्हणून स्वतःच्या जनविरोधी धोरणांचा रक्षण करण्यास साठी हा जन सुरक्षा कायदा आणला जातोय… म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये याच्या विरोधात तीव्र आंदोलन सुरू झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही चंद्रपूर शहरातील विरोधी पक्ष, संघटनांच्या अनेक प्रतिनिधींनी मिळून या विधेयकाच्या विरुद्ध कृती समिती स्थापन करून हा धरणा आंदोलन करत आहोत व जोपर्यंत हा कायदा रद्द होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन अविरत सुरू ठेवण्याचा आम्ही संकल्प करत आहोत असे मत कृती समितीचे संयोजक व धरणा आंदोलनाच्या अध्यक्षस्थानी अंकुश वाघमारे बोलत होते.
या धरणे आंदोलनात आपला सहभाग व भूमिका राष्ट्रीय समाजवादी पक्षाचे किशोर होतं पुरोगामी महिला संघटनेच्या यशोधरा पोतनवार होते. अल्पसंख्यांक समुदायाचे शायर व पत्रकार रिजवान सिवानी, मोहंमद इकबाल, राष्ट्रीय काँग्रेसचे गोपाल अमृतकर,महाराष्ट्राचे कलावंत अनिरुद्ध वनकर, रंगकर्मी किशोर जामदार, सी पी आय चे कॉम्रेड नामदेव कन्नाके, रवींद्र उमाटे भूमिपुत्र ब्रिगेडचे डॉ. राकेश गावतुरे डॉ. अभिलाषा गावतुरे, जनवादी महिला मंचाच्या विद्या निब्रड, शिक्षा बचाव समितीचे प्रभाकर गेडाम, सी पी आय एम चे कॉ. रमेशचंद्र दहिवडे, राजेश पिंजरकर, भीम आर्मीचे कार्यकर्ते, रिपब्लिकन पार्टीचे, वंचित बहुजन आघाडीचे, सुब्रतो दत्त, सीआयटियू आशा संघटनेच्या शोभा कुरेकर,अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शोभा राहुलकर, वनमाला भगत, मळावी, अर्चना सागुडले, मोहम्मद इकबाल शेतमजूर युनियनचे कवडू ढोके, जागृत महिला समाज च्या संध्या एदलाबादकर, प्रकृती महिला संस्थेच्या भारती रामटेके, वंचित बहुजन आघाडीचे सुरेश नारनवरे व इतरही अनेक मान्यवरांनी आपली भूमिका मांडली. संचालन रवींद्र उमाटे, प्रस्तावना अरुण भलके, आभार राजेश पिंजरकर यांनी मानले. जनसूरक्षा कायदा रद्द झाला पाहिजे! संविधानाचे संरक्षण झाले पाहिजे! आदी मागण्याचे निवेदन राज्यपाल व राष्ट्रपतीच्या नावे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आले.आंदोलनाच्या यशस्वीतेकरिता अनेक कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
