जाती निहाय जनगणना करा, मोहाडी नगर विकास संघर्ष समितीची मागणी
मा.मुख्यमंत्री व मा.जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन
✍️ भवन लिल्हारे जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा📱 मो.नं.9373472847📞
भंडारा : मागील जनगणना २०११ या वर्षी करण्यात आलेली होती. दर १० वर्षांनीं जनगणना करणे बंधनकारक असताना अजुन पर्यंत करण्यात आलेली नाही. राज्यात सध्या वेगवेगळ्या जाती धर्माचा मोर्चे काढून आंदोलने करून आरक्षणाची मागणी करण्यात येत आहे. भारताचा संविधानानुसार दलीत पीडित, सोशित व आवश्यक असलेल्या जाती धर्माला आरक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. पण एका जाती धर्मावर अन्याय करून त्याचा अधिकाराचे आरक्षण दुसऱ्याला देणे हा एक प्रकारे अन्यायच आहे.
सध्या महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या आरक्षणा करीता मोर्चे,आंदोलने करण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जाती जातीत धर्मा धर्मात तेढ निर्माण होऊन राज्यातील वातावरण बिघडत चालले आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार संविधाना प्रमाणे आरक्षण मिळण्याकरिता जाती निहाय जनगणना करणे काळाची गरज आहे. जर जाती धर्मानुसार शैक्षणिक व राजकीय आरक्षण देण्यात येत असेल तर, जातीनिहाय जनगणना करण्यास हरकत काय? एकीकडे जनावराची जनगणना करण्यात येते, पण माणसाची जनगणना करण्यास सरकारला काय हरकत आहे? हे मात्र कोडेच आहे. स्थानिक स्वराज संस्था मध्ये सुद्धा २०११ नंतर जनगणना करण्यात आली नसल्याने एक प्रकारे सरकारकडून अन्यायच होत आहे.
करीता संविधानानुसार सर्व जाती धर्माला आरक्षण मिळण्याकरिता दर दहा वर्षानी होणारी जनगणना करण्याची कृपा करावी अशी ही विनंती व मागणी नगर विकास संघर्ष समिती मोहाडी तर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री मा एकनाथजी शिंदे व जिल्हाधिकारी भंडारा यांना निवेदनाद्वारे खुशाल कोसरे, रफीक (बबलू)सैय्यद, पुरूषोत्तम पात्रे, अनिल न्यायखोर, अफरोज पठाण, भगवान पवनकर,ग्यानेंद्र आगाशे, हेमंत मेहर, गणेश सेलोकर, सचिन मेहर, सलीम शेख, दिवकर गायधने, नितिन निंबार्ते, प्रकाश नारबते, दीपक पात्रे, हंसराज नीमजे, गणेश पात्रे, अनंतराम मेश्राम यांनी केली आहे.
