तालुक्यात “अर्थपूर्ण” व्यवहाराने अवैध वाळू तस्करीतील वाहनांना मोकळीक
लिलाव झालेल्या घाटाच्या अटी व शर्ती फक्त कागदावर कार्यान्वयित
✍क्रिष्णा वैद्य✍
चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी(विशेष)
9545462500
ब्रम्हपुरी :- प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नदी आणि नाल्याच्या घाटांची लिलाव प्रक्रिया खोळंबली होती. याचा गैरफायदा घेतं रेतीमाफीयांचे बेसुमार उत्खनन सुरू होते. परिणामी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला.अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी जिल्ह्यातील घाटांचा लिलाव केल्याने रेतीमाफीयांचे धाबे दणाणले मात्र तालुका महसूल प्रशासनाकडून वरिष्ठ ते कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस न दाखविल्याने रेतीमाफीयांंनी एक समांतर यंत्रणा तयार करून काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आपलेसे करून घेत अवैध वाळू तस्करीची मुकसंमती मिळवीत तालुक्यात कुठही तपासणी होतं नसल्याने रॉयल्टी च्या नावाखाली बिनधास्त वाळू तस्करी करण्याची मुभा असल्याचे तालुक्यात दिसून येत आहे
अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर यंत्रणा तयार करण्यात आली़ घाटांवर छापा टाकायचा असेल, तर पोलिसांचीही मदत घेण्याचा आदेश सरकारने दिला मात्र रात्रंदिवस वाळूचा उपसा होतं असतांना प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्यांचा आशीर्वाद तस्करांना उघड असल्याने नदीपात्रात वाहने उभी करून त्यात वाळू भरून वाहणे गुपचूपपणे गावाबाहेर काढून दिले जाते, रेतीचे वाहन गावाबाहेर काढून देण्यासाठी गाव पुढाऱ्यापासून ते सरकारी यंत्रणेपर्यंत किती जणांचे हात ओले करावे लागतात याचे किस्से नेहमीचं ऐकायला मिळतात. विशेष म्हणजे वाळू काढण्यापासून तर नियोजित स्थळी पोहोचण्यापर्यंत तस्करांनी स्वतःचे नेटवर्क उभे केले आहे या नेटवर्कमुळे शेकडो ब्रास वाळूची साठवणूक केल्या जाते, एकंदरित वाळू तस्करांचे नेटवर्क सध्या तालुक्यात तगडे असून महसूल विभागाची यंत्रणा या समोर फिकी पडल्याचे दिसून येत आहे.
परवानाधारक घाट मालकांनी कुठल्या ठराविक गटातून उत्खनन करायचे , परवानगी मिळालेल्या नियोजित क्षेत्राची लांबी किती राहणार, रुंदी किती आणि किती खोलीपर्यंत उपसा करता येईल हे प्रत्येक वाळू परवानाधारक मालकांना निर्बंध असतात,लीलावधारकांना मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याकडून मंजूर क्षेत्राचे सीमांकन व ताबा घेतल्याशिवाय उत्खननाला सुरुवात करता येत नाही. तर लिलावधारकांनी त्याच्या लिलाव स्थळावरील वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या क्षमते एवढ्याच प्रमाणात वाहतूक करावी असे अटी व शर्ती शासनाकडून घालून देण्यात येतात.
मात्र तालुका महसूल प्रशासन वाहन क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेने वाहतूक सुरू आहे का..?उत्खननाच्या क्षेत्रामध्ये ज्या गट नंबर ची परवानगी लिलाव धारकांना मिळाली त्याच गटनंबर मधून उत्खनन सुरु आहे का ..? परवानगी असलेल्या लांबी, रुंदी व खोली मध्येच उत्खनन सुरू आहे का..? अशा कुठल्याच बाबीला तपासण्याची तसदी न घेता फक्त कागदी घोडे रंगवीत अवैध रेती तस्करीला चालना देत असल्याने आता जिल्हा महसूल प्रशासन वाळूतस्करांचे तगडे नेटवर्क मोडकळीस आणीत तालुका महसूल प्रशासनाच्या कमजोर यंत्रणेला मजबुती प्रदान करणार का…?हे पाहणे आता आता तालुक्यातील नागरिकांसाठी औचित्याचे ठरणार आहे
