अखेर ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डाटा सादर
🖋 अश्विन गोडबोले
चंद्रपूर महानगर प्रतिनिधी
📞 8830857351
नवी दिल्ली, 12 जुलै
महाराष्ट्रातीलस्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकीत पुन्हा २७ टक्के ओबीसी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण करून इम्पिरिकल डाटा सादर केला आहे. इम्पिरिकल डाटा संदर्भात आज मंगळवार १२ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने पुढील निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रात नव्याने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करू नये, असे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणावर आता आठवडाभरानंतर म्हणजे १९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणास आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्रात नव्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे निर्देश दिले. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये हस्तक्षेप करून या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे आता ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडतील.इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती पातळीवर ओबीसींना किती प्रतिनिधित्त्व मिळाले, याची आकडेवारी सादर करुन अहवाल द्या, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार ट्रिपल टेस्टद्वारे ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर जयंतकुमार बांठिया यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने राज्यातील ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट करून तयार केलेल्या इम्पिरिकल डाटाचा ८०० पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. सरकारने हाच अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.
