बेरोजगारांना झुलवत ठेवण्याचा तर घाट नाही ना?
कृष्णकुमार निकोडे
मो: ९४२३७१४८८३
उन्हाळी सुट्टीनंतर राज्यभरातील सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत. पण जिल्हा परिषद शाळेत शिकविण्यासाठी शिक्षकच नाहीत. अशा बिकट परिस्थितीचे चित्र समोर आले. त्यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी अध्यादेश काढला आहे. राज्यात सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची नोकरीच्या शोधात वणवण भटकंती सुरू असताना त्यांना तसेच झुलवत ठेवण्याचा हा घाट तर रचला जात नाही ना? अशी मनात संशयाची पाल चुकचुकते. त्यांना चिडवत वाकुल्या दाखवून जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार सिद्ध होत आहे.
महाराष्ट्रात सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची संख्या काही कमी नाही. नोकरीस्तव एका पदासाठी हजारो युवक आणि युवती तुटून पडत आपके नशिब अजमावताना दिसतात आहेत. कित्त्येक सरकारी विभागांत तर पैशांच्या उलाढालीच्या शर्यती लागल्याचे दृश्य बघावयास मिळत आहेत. शासनाच्या सर्वच विभागात रिक्त पदांचे डोंगरच्या डोंगर दत्त म्हणून उभे ठाकलेले आहेत. आपली लाडकी मुले उच्चशिक्षित राहूनही ती रोजी, मजुरी, नोकरीच्या शोधात शहर, गाव, रानोमाळ वणवण भटकत आहेत. कोणी मिळेल ते काम इच्छा नसतानाही करू लागले आहेत. कोणी गावातील शेळ्या, मेंढ्या, गाई, गुरे जंगलात नेऊन चारण्यात, तर कोणी छोट्याशा चहा टपरीवर वा नामांकित होटेलात उष्टी प्लेट्स, कपबश्या विसळण्यातही धन्यता मानून घेत आहेत. हे काय कमी आहे की काय? १०० रू. रोजीसाठी आपले शिक्षण, शैक्षणिक योग्यता, पदव्या सारे काही बासनात गुंडाळून ठेवून मुठभर अन्न व वितभर कपड्यांसाठी राब राब राबत आहेत. या भयंकर परिस्थितीची सरकारच्या वतीने कोणालाच कशी काय शरम, दया, माया येत नाही; साधे सोयरसुतक वाटत नाही. पुरोगामी म्हणून मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रात याचेच मोठे नवल वाटतेय!
शासनाकडून या सावळा गोंधळाचे परिपत्रक दि.७ जुलै २०२३ रोजी जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात सर्व जिल्हा परिषद शाळांत पुढील पंधरा दिवसांत कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती करण्यात यावी, असेही त्यात नमूद केले आहे. या शिक्षकांना मासिक २० हजार रूपये मानधन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारने हा हास्यास्पद अजब निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे; आहे की नाही गम्मत! सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे ठेवली आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी हे पात्र तथा इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवून नियुक्ती आदेश देतील. शिक्षकांच्या नियुक्तीची सर्व प्रक्रिया आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली पार पडणार आहे. कंत्राटी शिक्षकांना नियुक्त करताना शिक्षणाधिकाऱ्यांबरोबर करारनामा करावा लागणार आहे. नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील आणि खाजगी शिक्षण संस्थांच्या अनुदानित शाळांतील सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी काही तरतुदी केल्या आहेत.
सरकारी सुपिक डोक्यातील भन्नाट कल्पना अशी की, हल्ली राज्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या १८ हजार ४६ जागा रिक्त आहेत. राज्यातील सर्व शाळा मागील जून महिन्यातच सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. नियोजित शिक्षक भरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकांमुळे भरती प्रक्रियेस विलंब होत असल्याचे शासनाच्या चटकन लक्ष्यात आले आहे. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन पवित्र प्रणालीमार्फत नियमित शिक्षक भरतीमधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरूपात जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकीय पदे आततायीपणे भरण्यात येत आहेत. हीच भरती बेरोजगार युवकांमधूनही घेता आली असती. तेवढेच समाधान जनतेच्या मुखमंडलांवर झळकताना दिसले असते. अशी हास्यास्पद गोष्ट वाटलीच नसती. मी मधुमेह आजाराने त्रस्त असल्याने योग्य प्रकारे सेवा बजावू शकत नाही आणि नोकरीसाठी धडपडणाऱ्या एका युवकास आपली जागा लवकर रिक्त व्हावी म्हणून मी आठ वर्षाचा सेवाकाळ शिल्लक असूनही जुलै २०२०मध्येच स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली. माझ्या दयाळू मायाळू सेवानिवृत्त शिक्षक बांधवांनी आमच्या बेरोजगार मुलांचा सकारात्मक विचार डोळ्यासमोर ठेवून या भरतीप्रक्रियेवर एकजुटीने बहिष्कार घालावे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. सविस्तर लक्षपूर्वक वाचल्याबद्दल धन्यवाद!
