पोलिसांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेवरील बंदी उठवा
निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचे शिंदे – फडणवीसांना साकडे
न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन कधी होणार ?
ठाणे,दि.१२ (प्रतिनिधी)
आपल्या न्याय व हक्कापासुन गेली ४० वर्षे वंचित असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेवर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सुडबुद्धीने घातलेली बंदी उठवुन पोलिसांना लोकशाही प्रवाहात सामावुन घ्यावे.अशी आग्रही मागणी निवृत्त पोलीस अधिकारी बबन गणपत जाधव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.महाराष्ट्रात आयपीएस अधिकाऱ्यांची तसेच, पोलीस खात्यातील शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संघटना अस्तित्वात आहे.मग,पोलीस शिपाई ते म.पो.से. डिसीपी यांच्या संघटनेवर बंदी का ? असा सवालही निवेदनात विचारला आहे.
जगात पहिल्या क्रमांकाची लोकशाही असलेल्या भारत देशात घटना व कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे. तरीही ८० च्या दशकात महाराष्ट्र पोलिसांचे हक्क व अधिकार नष्ट करून पोलिसांचे खच्चीकरण केले जात आहे.याचा धक्कादायक वृत्तांत निवृत्त पोलीस अधिकारी जाधव यांनी निवेदनात नमुद केला आहे.१६ मे १९८२ रोजी ठाणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या जाहिर प्रचार सभेत तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराने कर्तव्यावरील पोलीसाच्या थोबाडीत मारली होती. यावर पोलिसांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणुन बबन जाधव यांनी संबधित उमेदवाराने त्या पोलिसाची माफी मागावी,असा आग्रह पोलीस आयुक्तांकडे धरला.परंतु उमेदवाराने प्रतिसाद न दिल्याने १७ मे १९८२ रोजी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याची गंभीर दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन प्रकरण दडपण्यासाठी दिलेली ऑफर जाधव यांनी फेटाळली. या गंभीर प्रकरणामुळे त्यावेळी त्या उमेदवाराचा झालेला पराभव केंद्र व राज्य सरकारच्या जिव्हारी लागला.तेव्हाच, महाराष्ट्र पोलिसांना धडा शिकवण्यासाठी पोलिसांची संघटना मोडीत काढण्याचा कट रचला. केंद्रातुन सैनिकांची कुमक मागवुन पोलीस संघटनेच्या प्रतिनिधींना रासुका खाली अटक करण्याच्या आदेशावर १४ ऑगस्टला राज्यपालांच्या सहया घेण्यात आल्या. याच्या निषेधार्थ १५ ऑगस्टला ध्वजारोहण झाल्यावर पोलिसांनी काळ्या फिती लावल्याने भेदरलेल्या सरकारने १८ ऑगस्टला मध्यरात्रीनंतर राज्यात ब्लॅक आऊट करून पोलिसांची हकालपट्टी करीत ठाणे, मुंबईतील पोलीस ठाण्यांचा ताबा सैन्यदलाकडे सोपवला. शेकडो पोलिसांना बडतर्फ करून पोलीस संघटनेच्या नेत्यांना जेलमध्ये टाकले. अन, दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलिसांनी बंड केले, पोलीस संपावर गेले.अशी आवई उठवली.१९ ऑगस्टला नोटीस न देताच पोलिसांची सरकारी निवासस्थाने रिकामी करण्याचा सपाटा लावला.या कारवाईला न जुमानणाऱ्या पोलिसांच्या पत्नीवरदेखील गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर पोलिसांचे हक्क व अधिकार हिरावुन घेत संघटनेवर बंदी आणली.
या घटनेचे पडसाद सर्वत्र उमटले. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच केंद्रीय गृहसचिवांनीही पोलिसांनी बंड न केल्याचा निर्वाळा दिल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ,” मला सीआयडीच्या अधिकार्‍यांनी खोटे अहवाल सादर केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत १९९८ साली मुख्य न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाने पोलिसांना ९ |० दिवसात संघटना देण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले.उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने २००९ साली दिलेल्या आदेशात सहा महिन्यात संघटना देण्याचा निर्णय दिला.मात्र, आजपावेतो गेली ४० वर्षे न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणीच झालेली नसल्याचे जाधव यांनी निवेदनात नमुद केले आहे.
दरम्यान, आजही पोलीसांवर हल्ले सुरुच असुन पोलीस दहशतीखाली कर्तव्य बजावत आहेत.तेव्हा, दोन्ही न्यायालयाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आदेश पोलीस महासंचालकांना द्यावेत. अशी मागणी बबन जाधव यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
चौकट – महाराष्ट्र पोलीसांवरच अन्याय का ?
देशातील १३ राज्यांमधील पोलीस दलांच्या संघटना आहेत. महाराष्ट्रात आयपीएस अधिकाऱ्यांची संघटना आहे.१२ नोव्हे.२०२० ला मुख्य न्यायमुर्तीनीही निकाल दिला. मग महाराष्ट्रातील पोलीस शिपाई व मपोसे डिसीपी यांच्यावर अन्याय का ? असा सवाल करून बबन जाधव यांनी , पोलिसांच्या संघटनेला आयपीएस लॉबीचाच विरोध असल्याचा आरोप केल्याने खळबळ उडाली आहे.
