राज्यात आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग गठीत करावा
प्रकाश नाईक
नंदुरबार ब्युरो चीफ
मो. 9511655877
नंदुरबार : दि. 13 सप्टेंबर धडगाव भारत सरकारच्या स्तरावर अनुसूचित जातीच्या प्रश्नांसाठी ‘ राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग ‘ आहे. अनुसूचित जमातीसाठी ‘ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग’ आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनुसूचित जाती ,जमातींसाठी एकच आयोग आहे.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र आयोग गठीत करण्यात यावा. अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ट्रायबल फोरम तळोदा तालुकाध्यक्ष चौधरी तडवी यांनी केली आहे.
खरं तर केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग असावेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या समस्यांचे , होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांचे स्वतंत्रपणे निरसन होण्यास मदत होईल.
आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे २००५ मध्ये राज्यात राज्य अनुसूचित जाती – जमाती आयोगाची स्थापना केली होती. कालांतराने महाविकास आघाडी सरकार २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावर जुलै २०२० मध्ये राज्याचा अनुसूचित जाती-जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आला. तीन वर्ष ल़ोटून गेले मात्र सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची पुनर्रचना केलेली नाही. त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत.
अनुसूचित जमातीचे अनेक प्रश्न व समस्या आहेत. हा समाज घटक अजूनही मूलभूत गरजा व सोयी सुविधापासून वंचित आहेत. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक,आर्थिक ,
सांस्कृतिक, विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणाचे बजेट लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळत नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांची पी.एचडी फेलोशिप, परदेश शिष्यवृत्ती, वस्तीग्रुह सेवा सुविधा, अनुसूचित क्षेत्रातील भरती,घटनात्मक हक्काच्या गैर आदिवासींनी बळकावलेल्या राखीव जागा अन् विशेष पदभरती मोहीम, बनावट जातप्रमाणपत्रे व जातवैधता प्रमाणपत्रे, शहरी ग्रामीण घरकुल योजना, वनांचे हक्क, अनुशेष भर्ती,अँट्रोसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी असे अनेक विषय आहे
आजपर्यंत एकही आदिवासी महिला नियुक्त नाही
राज्यात अनुसूचित जाती- जमातीसाठी एकच आयोग आहे.आयोगाच्या स्थापनेपासून गेल्या अठरा वर्षात एकाही आदिवासी महीलांची नियुक्तीच झालेली नाही.अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींना आयोगावर प्रतिनिधित्व मिळत नाही.
त्यामुळे आदिवासी समाजाचे प्रश्न सुटत नाही.महिलांचा सहभाग निश्चितपणे करण्यात यावा.अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३३८ नुसार केंद्रात पुर्वी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती आयोग होता. ८९ व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी असे दोन स्वतंत्र आयोग निर्माण करण्यात आले.आदिवासी समाजाचे प्रश्न व समस्या लक्षा घेता केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यासुद्धा स्वतंत्र आयोग असावा. – संजय पराडके तालुकाध्यक्ष ट्रायबल फोरम धडगांव यांनी मागणी केली आहे.
