चेन्नई :- केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने जप्त केलेले 45 काेटी रुपये किमतीचे तब्बल 103 किलाे साेने गहाळ झाले आहे. या प्रकरणी सीबीआयवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून, चाैकशी करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एखाद्या प्रकरणी सीबीआय आराेपीच्या पिंजऱ्यात असून, सीबीआयचीच स्थानिक पाेलिसांकडून चाैकशी हाेण्याचे हे दुर्मीळ प्रकरण आहे.

सीबीआयने 2012 मध्ये सुराणा कॉर्पाेरेशन लिमिटेडवर धाडी टाकून 400 किलाे साेने जप्त केले हाेते. त्यापैकी 103 किलाे साेने गहाळ असल्याचे उघडकीस आले आहे. सुराणा समूहाच्या 72 लाॅकर्समध्ये जप्त केलेले साेने सीबीआयच्या ताब्यात ठेवण्यात आले हाेते. या लाॅकर्सच्या चाव्या चेन्नईच्या प्रिन्सिपल विशेष न्यायालयाकडे साेपविल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. जप्त केलेल्या साेन्याच्या विटा आणि दागिने एकत्रितपणे माेजले हाेते, परंतु लिक्विडेटरकडे हस्तांतरित केले, त्या वेळी साेने स्वतंत्रपणे माेजण्यात आले. त्यामुळे वजनामध्ये तफावत आली आहे.

चौकशीसाठी सहा महिन्यांची मुदत
मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे तामिळनाडू पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपविले आहे. पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने ही चौकशी करावी, असे सांगत, उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. दरम्यान, सीबीआयही या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी करणार आहे.

सीबीआयला सुनावले
प्रकरणाची चौकशी स्थानिक पोलिसांकडे दिल्यास आमची प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल, असा युक्तिवाद सीबीआयने न्यायालयात केला. परंतु त्यावर न्यायालयाने सीबीआयवर ताशेरे ओढले. सर्व पोलिसांवर विश्वास ठेवायला हवा. सीबीआयला विशेष शिंगे आहेत आणि स्थानिक पोलिसांना केवळ शेपटी आहे, असे मानायचे का, असे बोल न्यायालयाने सुनावले.

ही तर अग्निपरीक्षा
सीबीआयची ही अग्निपरीक्षा आहे. मात्र, त्यात आम्ही काही करू शकत नाही. सीतेप्रमाणे तुम्ही पवित्र असाल तर या अग्निपरीक्षेतून सुखरूप बाहेर पडाल, अन्यथा पुढील परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या एकूण प्रकरणी सीबीआयने दिलेल्या उत्तरावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले असून, ताशेरे ओढले आहेत.