दर सोमवारी नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाला हरताळ.

दर सोमवारी नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाला हरताळ.

शासन परिपत्रकाला 6 वर्षे झाली, बहुतेक अधिका-यांना निर्णयाची माहितीच नाही.
रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग: राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेताना दि. 26 नोव्हेबर 2018 रोजी परिपत्रक काढून सरकार आणि निमसरकारी कार्यालयातील कामकाजामधील प्रत्येक सोमवारी किंवा सदर दिवशी सार्वजनीक सुट्टी आल्यास त्यानंतरच्या कार्यालयीन दिवशी दुपारी 3 ते सायंकाळी 5 असं दोन तास नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार सरकारी अभिलेख पाहण्यासाठी उपलब्ध करून दयावेत क्रांतीकारी निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आता राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या कार्यालयांसाठी बंधनकारक करण्यांत आला होता.
परंतु माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी याबाबत आढावा घेतला असता अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. मुळात असे काही परिपत्रक आहे याची माहिती ब-याच जन माहिती अधिकारी अथवा कार्यालयनी प्रमुख यांना नाही. राज्य शासनाने नागरिकांना दर सोमवारी दोन तास माहिती अधिकार कायदयाव्दारे मोफत माहिती बघायला मिळेल या बाबत कोणत्याही शासनाने त्यांच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात कोणत्याही सुचना लावलेल्या नाहीत. याबाबत कोणताही शासकीय अधिकारी प्रतिक्रीया देण्यास तयार नाही. त्यामुळे दर सोमवारी नागरिकांना माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयाला हरताळ फासून शासनाचे हे परिपत्रक अधिका-यांनी कच-याच्या टोपलीत टाकले असल्याची प्रतिक्रीया माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी कार्यालयातून आपल्याला एखादी माहिती हवी असेल तर ती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराशिवाय पर्याय नसतो. तर अर्ज केल्यानंतर हवी ती माहिती मिळवण्यासाठी आणि कागदपत्रं मिळवण्यासाठी बराच काळ लागतो. मात्र शासनाच्या दि. 26 नोव्हेबर 2018 च्या परिपत्रकाप्रमाणे आपल्याला हवी ती माहिती मिळवणं आणि फायली-कागदपत्रं मिळवणं अत्यंत सोपं झालं आहे अशी आमची धारणा होती परंतु सरकारी अधिका-यांच्या निष्क्रीयेतमुळे ती फोल ठरली आहे.- देवव्रत पाटील, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.