रेशन दुकाने बंद होऊन गरिबांचे जगणे अवघड. डेमोक्रॅटिक आर.पी.आय च्या डॉ. माकणीकर यांना काळजी.
(प्रतिनिधी)
मुंबई:- संबंध देशात नवीन कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन होत आहेत, दिलीच्या सोमेवर तर आंदोलक ठाण धरून बसले आहेत, हे कायदे शेतकर्यांच्या हिताचे नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे रेशन दुकानेही बंद होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही अशी भीती डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. राजन माकणीकर यांनी वर्तविली आहे.
मोडी सरकारने नवीन असे तीन कायदे केले आहेत, खाजगी कंपनी व शेतकरी यांच्यासोबत करार केले जातील अस कायद्यात नमूद आहे. पीक लागवडी पासून ते खरेदीचे सर्वच अधिकार संबंधित कंपनीला असतील म्हणजेच व्यापाऱ्याला असतील, साठवणुकीला मर्यादा नसल्यामुळे संबंधित कंपन्यां धान्यांचा फार मोठा साठा साठवण्याची शक्यता आहे.
यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्या अंतर्गत बी पी एल, अंतोदय प्राधान्य गटातील शिधा पत्रक धारकांना स्वस्त दरात धान्य वाटप केले जाते. मोदी सरकारच्या या नवीन कृषि धोरणामुळे अन्नसुरक्षा कायद्याचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची शक्यता भेडसावत असून एइफसीआयच्या माध्यमातून मिळणारे धान्य व्यापाऱ्यांकडून खरेदी झाल्यास एइफसीआय ला धान्य कसे मिळणार?
मग रेशन दुकानात गहू तांदूळ व इतर धान्य येणारच नाही परिणामी रेषनचे दुकाने आपोआप बंद पडतील आणि अश्या परिस्तिथीत गरिबांचे हाल होऊन चोऱ्या डकैटी लुटमारीचे प्रमाण वाढतील कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल, गरिबांच्या जीवांचे हाल होतील, भूकमारी होईल म्हणूनच हे नवीन कायदे शेतकऱ्यांसोबत गरिबांच्याही विरोधात असून हे कायदे लागू ना करण्यात यावे यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन मोदी सरकारवर दबाव आणण्याचे मत डॉ. राजन माकणीकर यांनी व्यक्त केले.
