यवतमाळ जिल्हातील दिग्रस नगर परिषदेत पाच कोटींचा भष्ट्राचार.
✒साहिल महाजन यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी✒
यवतमाळ,दि.14 मे:- यवतमाळ जिल्हातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. यवतमाळ जिल्हातील दिग्रस नगर परिषदेच्या विकासकामांमध्ये सुमारे पाच कोटी रुपयांचा भष्ट्राचार झाल्याची तक्रार शिवसेनेचे नगरसेवक (प्रभाग क्र. 4) कैलास जाधव यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. अभियंता, कंत्राटदार, मुख्याधिकारी यांच्यासह 11 जणांविरुद्ध ही तक्रार आहे. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी या तक्रारीची दखल घेत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी 29 एप्रिल रोजी दारव्हा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी धीरज गोहाड यांच्याकडे सोपविली.
२२ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल या तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार म्हणून दिग्रस नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, दिग्रसचे सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता, कान्होबा कंस्ट्रक्शनचे संचालक, दिग्रसमधील चार कंत्राटदार, लातूर येथील श्रीनाथ इंजिनिअर्स, नागपूरच्या ग्रीन रेन्बोचे संचालक, दिग्रस नगर परिषदेचे कनिष्ठ अभियंता, दिग्रस येथील सार्वजनिक बांधकामचे कनिष्ठ अभियंता यांना गैरअर्जदार म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या निधीचा अपव्यय, कामावर देखरेख न ठेवणे, भ्रष्टाचाराला पाठबळ व सहभाग आदी ठपका गैरअर्जदारांवर तक्रारीत ठेवण्यात आला आहे.
16 ऑगस्ट 2017 राेजी दिग्रस शहरात हरितपट्टा तयार करण्यासाठी दोन हजार झाडे लावण्याचा निर्णय नगर परिषद सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला. 15 ऑक्टोबर 2018 ही झाडे लावून पुढील वर्षभर त्याची देखभाल करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र, कंत्राटदाराने अवघी 100 ते 200 झाडे लावून 53 लाख रुपयांचे बिल उचलल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. काम अपूर्ण असताना मुख्याधिकारी, कंत्राटदार व कनिष्ठ अभियंत्याच्या संगनमताने ते देयक निघाल्याचे म्हटले आहे.
2018 मध्ये सर्वसाधारण सभेने धुर्वेनगर ते गौरक्षणपर्यंत जॉगिंग ट्रॅक, इंटरलिंकिंग, बेंचेस, 270 डेरेदार वृक्ष याकरिता दोन कोटी 24 लाख चार हजारांच्या निधीची तरतूद केली. कान्होबा कन्स्ट्रक्शनला हे काम दिले गेले. मात्र प्रत्यक्ष काम झाले नसताना केवळ कागदोपत्री दाखवून दोन कोटी 24 लाख चार हजारांची उचल करून गंभीर गुन्हा केल्याचे म्हटले आहे. विशेष असे जॉगिंग ट्रॅक अस्तितत्वातच नसताना १२ जुलै 2029 ला त्याचे कागदोपत्री हस्तांतरण दाखवून श्रीक्षेत्र घंटीबाबा जॉगिंग ट्रॅक असे नामकरणही करण्यात आले. हा भ्रष्टाचाराचा कळस असल्याचे नगरसेवक कैलास जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल तक्रारीत नमूद केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाैकशी अहवाल मागितला
दिग्रस नगर परिषदेतील भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपहार व आर्थिक अनियमिततेची सखोल चौकशी करून संबंधित गैरअर्जदारांवर कारवाई करावी, दिग्रस नगर परिषद बरखास्त करावी, अशी मागणी नगरसेवक कैलास जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रतिज्ञा लेखाद्वारे दाखल केलेल्या निवेदनातून केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत दारव्हा मुख्याधिकाऱ्यांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची मुद्देनिहाय चौकशी सोपविण्यात आली आहे. या चौकशीचा स्वयंस्पष्ट अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी 29 एप्रिल रोजी दिले आहेत.
कंत्राट दोन हजार वृक्षांचा, लावले केवळ 200; तरीही 53 लाखांची उचल.
23 मार्च 2017 रोजी नगर परिषदेने ठराव घेऊन शहरातील विविध भागात उद्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महेशनगर उद्यानासाठी 44 लाख 19 हजार, विष्णू कमलनगर 37 लाख सहा हजार, केशवनगर 48 लाख 55 हजार, गिरीराज पार्क 44 लाख 18 हजार, साईकृपानगर 42 लाख 39 हजार, बापूनगर 49 लाख 92 हजार तर आकाशनगरमधील उद्यानासाठी 10 लाख 67 हजारांच्या निधीची तरतूद करून कामाचे आदेश जारी करण्यात आले होते. सहा महिन्यांत ही कामे पूर्णत्वास नेणे बंधनकारक होते. मात्र, त्यात प्रचंड अनियमितता झाली. प्रत्यक्ष कामे न करता परस्पर निधीची उचल केली गेली. दिग्रस नगर परिषदेत या माध्यमातून संगनमताने सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहार करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
