लॉकडाऊन काळात खाजगी कारखान्यातील कामगार, कर्मचारी तसेच दुकानातील नोकरदारांना पगार देण्यात यावा.
सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल ठाकरे यांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन.
✒ मुकेश चौधरी ✒
विदर्भ ब्युरो चीफ प्रतीनिधी
हिंगणघाट :– कोरोना महामारीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्हयात दि.८ मे ते १३ मे २०२१ चे आदेशात मुदतवाढ करून १८ मे २०२१ पर्यंत पुन्हा कडक निर्बंध लावण्यात आले, सदर आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व दुकाने, भाजीपाला तसेच शासकीय कार्यालये, बँका बंद तर जिल्ह्यातील उद्योग, कारखाने, In-situ पध्दतीने कामकाज सुरू करण्याचे आदेश काढण्यात आले. या दरम्यान १० दिवस दुकानातील नोकर, तसेच खाजगी कारखान्यात काम करणारे कामगार, कर्मचारी घरी असल्याने त्यांचा व कुटुंबियांचा उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अत्यंत कमी वेतनावर काम करणाऱ्या खाजगी क्षेत्रात काम या कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या काळात व्यापारी वर्गांनी जिवनावश्यक वस्तुचे दर वाढविले तर सरकारने पेट्रोल व गँसचे दर वाढविल्याने सर्व सामान्यांचे हाल होतांना दिसत आहे. बँका बंद असल्याने अजूनही अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन मिळालेले नाही. शासकीय कार्यालये, बँक, शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने त्यांचे पगार शासन करणार आहे. पण खाजगी क्षेत्रात काम करणारे काम करतील तरच पगार मिळणाऱ अन्यथा त्यांना पगार मिळणार नाही. बहुतांश लोकांवर कुटुंबियांची पालनपोषणाची जबाबदारी असते. काही कर्मचारी बाहेर गावावरून येऊन शहरात किरायाने घर घेऊन राहतात या १० दिवसाच्या लॉकडाऊन मूळे प्रत्येकाच्या घरातील अर्थव्यवस्था बिघडणार असल्याचे पुढच्या महिन्याचे चित्र स्पष्ट आहे. याकाळात किरायाने खोली करून राहत असणाऱ्यांना घर मालकांकडून सवलत, बँक,फायनान्स कंपनीकडून कर्जाची हफ्ते भरण्याची सवलत, तसेच खाजगी कारखान्यातील कामगार, कर्मचारी, दुकानातील नोकरदार यांना पगार देण्याचे किंवा कुठल्याही सवलतीचे आदेश शासनाच्यावतीने किंवा जिल्हाप्रशासनाने काढलेच नाही.
याबाबत जिल्हाधिकारी वर्धा यांनी जिल्हयातील कुठलाही आदेश काढतांना सर्वसामान्य लोकांचा रोजीरोटीचा विचार करावा या कुठल्याही घटकांसाठी सवलतीचे आदेश जर दिले नाही तर अशा अल्पवेतनी कर्मचाऱ्यांना उपासमारीची वेळ येणार आहे.त्यामुळे त्यांना सवलती देण्यात याव्या किंवा खाजगी क्षेत्रातील कामगार,कर्मचारी, किंवा दुकानात काम करणाऱ्यांना नोकरदारांना पगार देण्यात यावा अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना एका निवेदनातून सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल ठाकरे यांनी केली आहे.
