मराठा समाजाच्या आरक्षण गठीत समितीच्या कार्यकक्षेत उमरखेड, महागाव, पुसद तालुक्यांचा समावेश करा – मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे खासदार हेमंत पाटील यांची मागणी
सिध्दार्थ दिवेकर
प्रतिनिधी उमरखेड
उमरखेड (दि.१३ सप्टेंबर) मराठा समाजास आरक्षण देण्या संदर्भात राज्य शासनाने ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी मराठवाड्याकरीता विशेष समितीचे गठन केले आहे.
या समितीच्या कार्य कक्षेत हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील उमरखेड, महागाव व विदर्भातील पुसद या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात यावा अशी खासदार हेमंत पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विशेष मागणी केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये, उमरखेड,महागाव आणि पुसद तालुक्यांचा समावेश करावा या मागणीसाठी सचिन घाडगे, गोपाल कलाने, शिवाजी पवार, सुदर्शन जाधव आणि शरद मगर हे मराठा समाजातील पाच युवक उमरखेड येथील तहसिल कार्यालयासमोर उपोषणास बसले आहेत. खासदार हेमंत पाटील यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली परंतू आमच्या तिन्ही तालुक्याचे नाव जो पर्यंत नवीन शासन निर्णया (जीआर) मध्ये समावेश होणार नाही. तो पर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही.
असा निर्णय घेतल्याने खासदार हेमंत पाटील यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन आणि त्यांच्याकडील निजामकालीन असलेले पुराव्यांचा दस्तऐवज घेऊन ते मध्यरा‍त्री मोटारीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी मुंबईकडे रवाना झाले आणि मुंबईत पोहचल्यानंतर त्यांनी मराठवाडाकरिता गठीत केलेल्या या विशेष समितीच्या कार्यकक्षेत उमरखेड, महागाव आणि पुसद या तीन तालुक्यांचा समावेश कारवा अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली.
दरम्यान त्यांनी बुधवारी (दि.१३) मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, दि.७ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मराठा कुणबी व कुणबी मराठा जातीच्या निजामकालीन महसूल नोंदी असलेल्या व्यक्तींना कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती निजामकालीन कुणबी मराठा नोंदी अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणार आहे.
आज घडीला विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यात असलेले उमरखेड, महागाव आणि पुसद या तीन तालुक्यांचा १९६० पूर्वी निजाम प्रांतात व आताच्या मराठवाडयात समावेश होता. परंतू आता हे तालूके विदर्भातील यवतमाळ जिल्हयात समाविष्ट झाले आहेत. यामुळे पूर्वी मराठवाड्यात असलेल्या या तालुक्यातील मराठा समाजातील बांधवांवर अन्याय होणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी या समितीच्या कार्य कक्षेमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड, महागाव व पुसद या तीन तालुक्यांचा समावेश करून नवीन शुध्दीपत्रक काढण्याकरिता संबंधित विभागास सुचित करावे आणि तीन्ही तालुक्यातील मराठी बांधवांवर होणार अन्याय दूर करावा अशी अग्रही मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेतली असून, उमरखेड, महागाव आणि पुसद तालुक्यांच्यां समावेशाकरीता नवीन शुध्दीपत्रक काढण्यात येईल असे अश्वासन त्यांनी दिले आहे.
