बार्टी आणि समता प्रतिष्ठान बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न ऊधळून लावणार- अरुण गाडे
बेमुदत ऊपोषणाची सरकारला नोटीस
नागपूर-महाआघाडी सरकार आल्यापासुन मागासवर्गियांच्या योजनांना कात्री लावत आहे.या सरकारला डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची एलर्जी असल्याचे दिसुन येते. डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान आणि डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी-पुणे या संस्था बंद करण्याचे सरकारचे षडयंत्र रचले जात आहे.
नागपूर;- येथे समता प्रतिष्ठान कार्यरत 11 अधिकारी -कर्मचारी तसेच बार्टी संस्थामधिल 80 अधिकारी कर्मचारी निधी नसल्याचे कारण देऊन या कर्मचा-यांची कपात करण्याचे शासनाने आदेश दिले याचाच अर्थ कर्मचारी कपात करुन शासन बाबासाहेबांच्या नावावर असणा-या संस्था बंद करण्याचे कट कारस्थान करित असल्याचे दिसुन येते. सरकारचा हा तुघलकी निर्णय रद्द करण्यासाठी कास्ट्राईब महासंघाद्वारा बेमुदत ऊपोषणाची नोटीस सरकारला दिलेली आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री श्री धनंजय मुंढे यांचे निवासस्थान परळी येथे सरकारने 30 नोव्हेबर पर्यत मागण्या मान्य न केल्यास 1 डिसेंबर पासुन साखळी ऊपोषन करण्यात येईलव पुढे 7 दिवसात निर्णय न घेतल्यास 8 डिसेंबर पासुन बेमुदत ऊपोषण करणार असल्याचे कास्ट्राईब महासंघाचे अध्यक्ष यांनी सरकारला कळविले आहे. समता प्रतिष्ठान हे केंद्र सरकारच्या डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर फौंडेशनच्या धर्तीवर कंपनी कायद्यानुसार 10 जुलै 2017 रोजी मंत्रीमंडळाच्या मंजुरीने स्थापना करण्यात आली.या प्रतिष्ठिन मार्फत महापुरुषांचे विचारांचा प्रचार व प्रसारकरणे.समता प्रस्तापित करण्याकरिता आंतरजातीय विवाहांना प्राधान्य देणे, संविधान चे महत्व जनमनात रुजविण्यासाठी घरोघरी जाऊन प्रचार करणेसाठी संविधान जागृती अभियान राबवित आहे.सरकार बदलेल्या बरोबर सर्व ठप्प झाले आहे.
डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी-पुणे) ही स्वायत्त संस्था या संस्थेद्वारा संशोधन व प्रशिक्षण सह अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध स्पर्धा परिक्षांचे आयोजन, MPSC UPSC परिक्षासाठी संपूर्ण सुविधा ऊपलब्ध करुन देणे ही कार्य पाहुनच ईतर समाजातर्फे बार्टीच्या धर्तीवर संस्था स्थापन करण्याची मागणी होत असतांना आमचे पुरोगामी सरकार या महत्वाच्या व आंबेडकरी लोकांची अस्मिता असलेल्या संस्था बंद करु पाहत आहे. सामाजिक न्याय विभागाला निधी पुरेशा प्रमाणात ऊपलब्ध केला जात. असलेला अखर्चित निधी ईतर खात्याकडे वळविला जातो. परदेशी शिष्यवृत्तीकरिता अनुसुचित जातीला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशाची अंमलबजावणी नकरता क्रिमीलेअर लावणारे हे सरकारला मागासवार्गिय आहे. सरकारकडून पारदर्शी व प्रामाणिकपणे मागासवर्गियांचे हिताचे प्रश्नाना प्राधान्य द्यावे.
खालील मागण्याची शासनाने तात्काळ दखल घ्यावी
1) समता प्रतिष्ठान मधे कार्यरत सर्व 12अधिकारी कर्मचारी यांची सेवा कायम करुन या सर्वाना सेवा संरक्षण देणे.
2) डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था.-पुणे (बार्टी)या संस्थेतील 80 आधिकारी कर्मचारी यांची सेवा कायम करुन सर्वाना सेवा संरक्षण देण्यात यावे.सामाजिक न्याय विभागातील सर्व रिक्त पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरणे आणि वर्ग -1
अधिका-यांना तात्पुरत्या स्वरुपात दिलेली पदोन्नती कायम करणे.
3) कंत्राटी कर्मचारी यांची भरती प्रक्रिया शासना मार्फत करण्यात यावी.
4) अनु.जातीकरीता बजेटमधे लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करावी.व सर्व निधी त्याच वर्षित खर्च करावा .व अनु.जातीच्या सर्व योजना डीपीसी मार्फत अंमलबजावणी करावी.
5) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती महागाईच्या प्रमाणात मंजुर करावी .व सर्व शिष्यवृती वेळेवर देण्यात यावी.
PG अभ्यासक्रमाकरिता देण्यात येणारी फ्रीशिप पूर्वीप्रमाणेच लागू करावी.
6) परदेशी शिष्यवृत्ती करिता लागू असलेली ऊत्पन्नमर्यादेची बेकायदेअट रद्द करावी.परदेशी शिष्यवृत्ता संख्या 500करण्यात यावी.आणि 1000मानांकन असणा-या परदेशी विद्यापीठात प्रवेशपात्र विद्यार्था यास शिष्यवृती मंजूर करावी.
या वईतर मागण्याची पूर्तता 30नोव्हेंबर पूर्वी शासनाने करावी.अन्यथा 1डिसेःबर पासुन मा.सामाजिक न्यायमंत्री यांचे निवासस्थान परळी येथे बेमुदत ऊपोषण करण्यात येईल याची सर्व जबाबदारी सरकारची असेल.
