माती विकली, जीव गेले… आता परदेशात सरकार शहाणपण शिकवणार!
विविध सामाजिक संघटनांनी केला आरोप
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- राज्यातील शेतीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असून, औद्योगिक प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतजमिनीचे रूपांतर वेगाने सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने जमीन द्यावी लागत आहे, काही ठिकाणी प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे असुरक्षिततेचं वातावरण आहे. याच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही चिंताजनक आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मात्र शेतकऱ्यांचे परदेश दौरे आयोजित करण्याची योजना आखली आहे.
कृषी विभागामार्फत २०२५-२६ या वर्षात शेतकऱ्यांना युरोप, इस्राईल, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, व्हिएतनाम आणि फिलीपाइन्स या देशांत शेतीशी संबंधित अभ्यासासाठी पाठवण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी प्रवासी कंपनीच्या निवडीसाठी GeM पोर्टलवर १४ जुलै रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
शेती तंत्रज्ञान, निर्यात, प्रक्रिया, बाजारपेठेतील मागणी अशा मुद्यांवर शेतकऱ्यांचे ज्ञान वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले, तरी शेतकरी प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याऐवजी अशा प्रकारच्या “विदेश दौरे” ही सरकारची प्राधान्यक्रमांची गोंधळलेली दिशा दाखवते, अशी टीका श्रमिक मुक्ती दालाचे राजेंद्र वाघ यांनी केलीआहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन, पिकविमा संदर्भातील अडचणी, खते-बियाण्यांच्या दरवाढीमुळे होणारा खर्च आणि शाश्वत बाजारपेठेचा अभाव या जळत्या मुद्द्यांवर काही ठोस उपाययोजना करण्यात सरकार अपयशी ठरत असताना, परदेश दौऱ्यांचा अ्टाहास का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
