*धान साठविण्यासाठी जिल्हा नियोजन मधून गोदाम बांधकामास मंजूरी :पालकमंत्री*
*जिल्हा नियोजनचा आढावा*
*धानाचे चुकारे तात्काळ देण्यासाठी प्रयत्न*
*जिल्हा नियोजनचा आढावा*
*धानाचे चुकारे तात्काळ देण्यासाठी प्रयत्न*
✍मनोज खोब्रागडे✍
मध्य महाराष्ट्र ब्युरो चीफ
मीडिया वार्ता न्यु-8208166961
गोंदिया :- गोंदिया जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादन होत असून त्या तुलनेत धान साठविण्यासाठी गोदाम नाहीत. जिल्ह्यात गोदाम असावे यासाठी आज चर्चा झाली असून जिल्हा नियोजन निधीमधून गोदाम बांधण्यासाठी मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. आज जिल्हा नियोजन समितीची आढावा सभा घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते. धानाचे चुकारे व बोनस अदा करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजनचा वेळेत खर्च करण्यासाठी कार्यान्वित यंत्रणांनी निधी मागणीचे परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात यावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.
खासदार प्रफुल्ल पटेल, सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, अभिजित वंजारी, विनोद अग्रवाल, सहेसराम कोरोटे, विजय रहांगडाले, जिल्हाधिकारी नयना गुंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात रब्बी व खरीप हंगाम मिळून 55 लाख 57 हजार क्विंटल धान खरेदी झाली असून 20 लाख क्विंटल धान भरडाईला दिले आहे. 35 लाख क्विंटल धानाची भरडाई शिल्लक असून ती सुद्धा लवकर केली जाणार आहे. उघड्यावर असलेल्या सर्व धानाची भरडाई करण्यात आल्याचे जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 160 कोटी 45 लाख निधी प्राप्त झाला असून निधी पूर्णतः खर्च झाला. खर्चाची टक्केवारी शंभर टक्के आहे. यामध्ये कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकरिता 10 कोटी 93 लाख निधी खर्च करण्यात आला. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 44 कोटी 71 लाख निधी प्राप्त झाला होता त्यापैकी 44 कोटी 70 लाख निधी खर्च झाला आहे. आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्र अंतर्गत 48 कोटी 50 निधी प्राप्त झाला असून त्यापैकी 48 कोटी 50 लाख निधी खर्च झाला. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021- 22 अंतर्गत तिन्ही योजना मिळून 254 कोटी 99 लाख रुपये निधी मंजूर आहेत. या निधीमधून यंत्रणांनी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. काही शेतकऱ्यांचे कृषी पंपाचे वीज देयक प्रलंबित असल्यास संपूर्ण रोहित्राची वीज कापण्यात येऊ नये, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 27 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेचे इतिवृत्तास मान्यता प्रदान करण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 मार्च 2021 अखेर झालेल्या खर्चास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 जुलै 2021 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा. कोविड -19 उपाय योजनेंतर्गत लागणारा निधी करिता पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 अंतर्गत विविध योजनेंतर्गत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मान्यता प्रदान करण्यात आली. यासह या बैठकीत जिल्हा विकासाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
उपविभागीय अधिकारी गोंदिया यांनी मांग गारुडी समाजातील नागरिक व विद्यार्थ्यांचे 300 जात प्रमाणपत्र बनविले असून आज प्रतिनिधिक स्वरूपात पालकमंत्री व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. तसे वैयक्तिक वन हक्क पट्टयाचेही या प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले.
