दोन सरकारी कागदपत्रांमध्ये जन्मतारीख सारखी नसली तरी, पेन्शन रोखता येणार नाही, हायकोर्टचा निर्णय
जितेंद्र कोळी
पारोळा प्रतिनिधी
मो: 9284342632
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बांधकाम कामगारांच्या पेन्शनसंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. बांधकाम मजुराच्या जन्मतारखेच्या कागदपत्रात तफावत असली तरी त्यांना पेन्शनच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी आपल्या आदेशात म्हटले की, मोठ्या संख्येने बांधकाम कामगार निरक्षर किंवा अर्धज्ञानी आहेत. तसेच ते ग्रामीण पार्श्वभूमीतून येतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांनी जन्मतारखेच्या नोंदी नीट जपून ठेवल्या नसण्याची शक्यता आहे. बहुतेक प्रसंगी कुटुंबातील प्रौढांकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे जन्मतारीख भरली जाते.
बांधकाम कामगाराची ओळख सिद्ध होते आणि त्याचा दावा बोगस नसेल तर केवळ जन्मतारखेतील काही फरकामुळे बांधकाम कामगाराचा पेन्शनचा अधिकार नाकारता येत नाही, असे खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
सुतार रघुनाथ यांनी दिल्ली इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार आणि सेवा शर्तींचे नियमन) नियम २००२ च्या नियम २७३ नुसार पेन्शन मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी त्यांनी निवृत्तीचे वय गाठले आणि ५ जानेवारी २०१६ रोजी पेन्शनसाठी अर्ज केला. १९ मार्च २०१३ रोजी त्यांची दिल्ली इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात नोंदणी झाली होती.
याचिकाकर्त्याची बाजू अशी होती की, वारंवार प्रयत्न आणि अर्ज करूनही त्याच्या पेन्शनच्या अर्जावर बोर्डाने कार्यवाही केली नाही. १० जून २०२० रोजी बोर्डाने त्यांना एक पत्र दिले होते, ज्यात म्हटले होते की, त्यांच्या लेबर कार्डमध्ये दिलेले वय आधार कार्डमध्ये दिलेल्या वयापेक्षा वेगळे आहे.
त्यांनी आपली जन्मतारीख १ जानेवारी १९५५ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र मंडळाला दिले आणि पुन्हा एकदा १ जानेवारी १९५५ ही जन्मतारीख दर्शविणारे आधार कार्ड सादर केले. या पत्राला त्यांनी १७ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तरही दिले होते.उत्तर देऊनही त्यांच्या अर्जावर कार्यवाही झाली नाही, असे रघुनाथ यांनी सांगितले. 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी दुसरे पत्र जारी करण्यात आले होते, ज्यात त्यांना वयाचा वैध पुरावा सादर करण्यास आणि वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास सांगितले होते. या याचिकेत १ जानेवारी २०१५ पासून लागू व्याजासह पेन्शन देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बोर्डाच्या नोंदणी कार्ड आणि आधार कार्डमध्ये याचिकाकर्त्याची जन्मतारीख अचूक नमूद करण्यात आली असून या दोन्ही कागदपत्रांमध्ये कोणताही विरोधाभास नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सेवानिवृत्तीच्या वेळी रघुनाथ यांनी एक वर्षाहून अधिक काळ इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार म्हणून काम केले होते आणि संपूर्ण कालावधीसाठी आपले योगदान दिले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. निवृत्तीनंतर अंशदानाचा कालावधी काही महिन्यांसाठी वाढविण्यात आल्याने जन्मतारीख चुकीची होती किंवा त्यामुळे पेन्शनशी संबंधित लाभ नाकारण्यात आले असावेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
