छगन भुजबळ उपसमितीच्या शिफारशी महाराष्ट्र शासनाने स्विकारल्या.
=== मुख्य मुद्दे ===
●चंद्रपुर गडचिरोलीसह आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण झाले पुर्ववत.
●तब्बल १९ वर्षानंतर पुन्हा ओबीसींना मिळाले या जिल्ह्यात १९% आरक्षण.
●छगन भुजबळ समितीचे केले, महात्मा फुले समता परीषदेने केले अभिनंदन व आभार मानले.
✒ मुकेश चौधरी ✒
उपसंपादक मिडिया वार्ता न्यूज
7507130263
मुंबई/वर्धा:- महाराष्ट्रातील आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील आदिवासींची लोकसंख्या विचारात घेवून, त्यामधे वाढ करण्यात यावी या सर्वोच्च न्यायालयाचा व विविध केंद्रिय अधिसुचनांचा विचार करून, महाराष्ट्र शासनाने २००२ साली, या जिल्ह्यांमधील आदिवासींचे आरक्षण सात टक्क्यांवरून २४ टक्के पर्यंत वाढविले. परंतु ते करीत असतांना मात्र महाराष्ट्रात सर्वत्र १९% हे ओबीसी आरक्षण असतांना या आठ जिल्ह्यात फक्त ओबीसींच्या आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली. त्यामुळे गडचिरोली ६%,चंद्रपुर, ११% यवतमाळ, १४% तर नाशिक, नंदुरबार, धुळे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यात अवघे ९% ओबीसी आरक्षण ठेवण्यात आले होते. ओबीसींच्या या कमी केलेल्या आरक्षणाची तफावत ही महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत खटकत होतीच. पण त्याचा परिणाम हा वर्ग क आणि ड मधील त्या जिल्ह्यातील जिल्हा समिती मधुन भरल्या जाणार्‍या शासकीय सरळ सेवेने नोकरभरतीवर मोठ्या प्रमाणावर होत होता. पटवारी, पोलीस, ग्रामसेवक आणि ईतर क व ड नोकरभरतीमधे ओबीसी युवकांवर, आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना होत होती.
गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५०% चे वर असुनही, केवळ ६% आरक्षणावर ओबीसींना समाधान मानावे लागत होते. त्यामुळे या आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्याप्रमाणेच, महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी संघटनांनी व महात्मा फुले समता परीषदेने, घटनेने दिलेले ओबीसी आरक्षण, या जिल्ह्यातील कमी केलेले आरक्षण पुर्ववत करावे, अशी मागणी केलेली होती. त्यासाठी निवेदने दिलीत, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केले होती.
शेवटी महाराष्ट्र शासनाने शासन आदेश काढुन मा. ना. श्री. छगन भुजबळ यांचे अध्यक्षतेखाली या आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमधील कमी केलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा, तेथील ओबीसी लोकसंखेचा आणि त्याचा ओबीसी समाजावर झालेला परिणाम याचा अभ्यास करून या जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण कसे असावे,याची महाराष्ट्र शासनाला शिफारस करण्यासाठी सांगण्यात आले.
त्यासाठी 12 जून 2020 ला शासन निर्णय सुध्दा काढण्यात आला.
मध्यंतरी कोरोनाचा कालखंड असतांना सुध्दा ना. श्री छगनराव भुजबळ यांच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने, या आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण, लोकसंख्या आणि त्याचा समाजावर झालेला परिणाम यांचा अभ्यास केला व महाराष्ट्र शासनास, हे या आठ जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाला शिफारस केली. महाराष्ट्र शासनाच्या बुधवारच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करण्यात येवुन, भुजबळ समितीच्या सर्व शिफारशी स्विकारण्यात आल्यात! व आता या आठ जिल्ह्यात वर्ग क आणि वर्ग ड च्या सरळ सेवेतील भरतीसाठी ओबीसी आरक्षण पुढील प्रमाणे करण्यात आले.
गडचिरोली ओबीसी आरक्षण १७% (पुर्विचे ६%)चंद्रपुर ओबीसी आरक्षण १९% (पुर्वीचे ११%) यवतमाळ ओबीसी आरक्षण १७%(पुर्विचे १४%) नाशिक, पालघर, धुळे नंदुरबार ओबीसी आरक्षण १५%(पुर्विचे ९%) रायगड ओबीसी आरक्षण १९% (पुर्विचे ९%) अशा प्रकारे, राज्यातील ओबीसींना न्याय देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने, भुजबळ समितीच्या शिफारशी मान्य करून, केलेले आहे! त्यामुळे या जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण पुर्वत व वाढवून, ओबीसींना न्याय दिल्याबद्दल मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष श्री. छगन भुजबळ यांचे व महाविकास आघाडीचे जाहीर आभार महात्मा फुले समता परीषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी निवेदनातुन मानले आहे!
