आशा सेविकांना दिवाळीपूर्वी मानधन द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन पुकारणार

आशा सेविकांना दिवाळीपूर्वी मानधन द्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन पुकारणार

अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३

अलिबाग:ग्रामीण भागात तळागाळापर्यंत आशा सेविका काम करतात. कोरोना काळात जीवाची पर्वा न करता, त्यांनी घरोघरी काम केले. शेवटच्या घटकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहचविण्याबरोबरच आपत्कालीन परिस्थितीत रात्रीचा दिवस काम करणाऱ्या आशा सेविका आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. जून महिन्यांपासून त्यांना शासनाकडून मानधनच मिळाले नाही. त्यांची पिळवणूक केली जात आहे. ही मोठी गंभीर बाब आहे. शेतकरी कामगार पक्ष हे कदापि सहन करणार नाही. दिवाळीपूर्वी आशा सेविकांना मानधन मिळाले पाहिजे, अन्यथा तीव्र आंदोलन पुकारले जाईल, असा इशारा शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी दिला.

आशा सेविकांच्या मानधनाबरोबरच प्रलंबित मागण्यांबाबत शेतकरी भवनमध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. यावेळी चित्रलेखा पाटील बोलत होत्या. यावेळी आशा सेविका उपस्थित होत्या.

अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे शासन शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचण्यास अपयशी ठरत असल्याने शासनाने ग्रामीण भागात स्थानिक महिलांची मदत घेण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी आशा सेविका पद नियुक्त करण्यात आले. रायगड जिल्ह्यामध्ये दीड हजारहून अधिक आशा सेविका आहेत. आशा सेविकांच्या मदतीने शासनाच्या योजना घराघरात पोहोचविणे, आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीचा हात देणे, माता, बाल मृत्यूचे प्रमाण टाळणे, बालक व मातेचे आरोग्य राखण्याबरोबरच जन्म, मृत्यूची नोंद ठेवणे, बालकांसह मातांचे लसीकरण करणे. गावांतील प्रसूत महिलेला दवाखान्यात नेण्यापासून त्यांचे आरोग्य राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचे काम आशा सेविका करतात. कृष्ठरोग व इतर साथीच्या आजारांवर उपाय करण्यासाठी अंमलबजावणी करणे. जनजागृती करणे अशा अनेक प्रकारची कामे आशा सेविका करतात. आयुष्यमान, आभाकार्ड काढण्यासाठी गावागावात प्रचार व प्रसार करण्याचे कामही आशा सेविका करीत असतात. ग्रामीण भागात आशा सेविका कष्टाचे काम करत असताना त्यांना प्रचंड त्रास होतो. त्यांच्यावर शासनाकडून अन्याय केला जात आहे. ही मोठी गंभीर बाब आहे. आयुष्यमान, आभाकार्ड काढण्यासाठी गावागावात प्रचार व प्रसार करण्याचे कामही आशा सेविका करीत असतात.

राज्य शासनासह केंद्र शासनाच्या योजनांची कामे आशा सेविकांमार्फत केली जातात. केंद्राचे काम केल्यास राज्य शासनाकडून त्यांना दर महिन्याला मानधन दिले जाते. परंतु, गेल्या जून महिन्यापासून आशा सेविकांना मानधनच देण्यास सरकार उदासीन ठरले आहे. केंद्राकडून जून ते सप्टेंबरपर्यंतचे मानधन थकले आहे. राज्याकडून ऑगस्ट ते सप्टेंबर या दोन महिन्यांचे मानधन देण्यात आले नाही.

दर महिन्याला मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने आशा सेविकांसमोर आर्थिक समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाच्या सर्व योजनांची कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. परंतु, त्यांना शासनाचा दर्जा दिला जात नाही. ऑनलाईन कामे आशा सेविकांकडून करून घेतले जातात. परंतु, लागणारी यंत्रणा, पुरेसा रिचार्ज भत्ता दिला जात नाही. आशा सेविकांना राबविले जाते. मात्र, मानधनासह अनेक सुविधा दिल्या जात नाहीत. अनेकवेळा आशा सेविकांनी याबाबत मागणी केली आहे. परंतु, त्याची दखल घेतली जात नाही. गणेशोत्साबरोबरच नवरात्रौत्सव सण मानधनाविनाच गेला. दिवाळी सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. तरी देखील मानधन देण्यास शासनाकडून कोणत्याही हालचाली सुरु झाल्या नाहीत. त्यामुळे आशा सेविकांनी चित्रलेखा पाटील याची भेट घेतली.
व आपल्या समस्यां सावितल्या. आशा सेविकांच्या या प्रश्नांबाबत चित्रलेखा पाटील आक्रमक झाल्या. सरकारच्या भुमिकेबाबत संताप व्यक्त करीत चार दिवसांत आशा सेविकांच्या मागण्यापूर्ण करा अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिला.

दिवाळी बोनसचे फक्त आश्वासनच
दिवाळी हा सर्वांच्याच आवडीचा सण म्हणून ओळखला जातो. दिवाळीपूर्वी गेल्या तीन वर्षांपासून दिवाळीपूर्वी बोनसचे आश्वासन सरकारकडून दिले जाते. शासनाने दिवाळी बोनस मंजूर केला आहे. मात्र, त्याचे परिपत्रक अद्याप काढण्यात आले नाही. दिवाळी बोनसची पूर्तता केली जात नाही. 2023 पासून दिवाळी बोनसचे आश्वासन देण्यात आले आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झाली नसल्याची खंत आशा सेविका अनुराधा गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
आशा सेविकांच्या मदतीने शासनाच्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. तळागाळापर्यंत योजना पोहचवून सर्वसामान्यांना त्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे काम करतात. परंतू त्यांना मानधन वेळेवर देत नाही, ही मोठी चिंतेची बाब आहे. दरवेळेला हा प्रश्न सतत भेडसावत आहे. शासनाने तात्काळ मानधन देण्याची प्रक्रिया राबवावी.अशी मागणी
प्रांजली कदमआशा सेविका यांनी केली.

काही तांत्रिक कारणासह निधीअभावी मानधन रखडले होते. परंतु, दिवाळीपूर्वी आशा सेविकांना मानधन मिळण्याची शक्यता असून, त्याची हालचाल सुुरू आहे.

डॉ. मनीषा विखे,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी