अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करा, अन्यथा 50 हजार दंड
मनोज एल खोब्रागडे
✍🏻सह संपादक ✍🏻
मो 9860020016
अमरावती : – दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 नुसार, सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणांची कार्यालये, खासगी कार्यालये आणि दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्था, संघटना, मंडळे, कंपन्या, कारखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, दुकाने, बँका आदी ठिकाणी ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही समिती स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. समिती स्थापन केली नसल्यास कार्यालयांच्या प्रमुखांना 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी आणि 2024-25 चा वार्षिक अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे सादर करावा, तसेच, मासिक आणि त्रैमासिक अहवाल नियमितपणे सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी डॉ. उमेश टेकाळे यांनी केले आहे.
