२०१८ पासून दीक्षाभूमीवरील विकासकामांचा दुसरा टप्पा बाकी असून याकरिता राज्य शासनाने निधी देण्याबाबत प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही
त्रिशा राऊत, नागपूर क्राईम रिपोर्टर
मो: 9096817953
नागपूर: दीक्षाभूमीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विकासाकरिता १८१ कोटींच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी देण्यात यावा, तसेच इतरही विकासकामांसाठी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला आहे.दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी १६.४४ एकर माता कचेरीची जमीन आणि ३.८४ एकर कॉटन रिसर्च इन्स्टिट्यूटची जमीन हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष लवकरच सुनावणी होणार आहे. दीक्षाभूमी येथील विकासकामे थांबली आहे. अंडर ग्राउंड पार्किंग सोडून उर्वरित बांधकाम, डोम व इतर कामांसाठी राज्य शासनाने आढावा घेऊन चार आठवड्यांत योजनेची प्रक्रिया पूर्ण करावी. याशिवाय २०१६ पासून माताक चेरी आणि कॉटन रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या जमिनीवर विकास करायचा आहे. परंतु, या बाबीला बगल देण्यात आली आहे. वरील दोन जमिनींचा विकासकामांत समावेश आहे.
२०१८ पासून दीक्षाभूमीवरील विकासकामांचा दुसरा टप्पा बाकी असून याकरिता राज्य शासनाने निधी देण्याबाबत प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. याचिकेत केंद्र शासनाचे सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, नागपूर महानगरपालिका आणि दीक्षाभूमी स्मारक समितीसह एकूण दहा प्रतिवादी आहेत.दीक्षाभूमी स्मारक समितीने या जमिनी हस्तांतरित करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. नारनवरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून शासनाला या मागणीवर विचार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. या याचिकेनुसार, या जमिनी दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत. यासंदर्भात यापूर्वी दाखल केलेल्या दोन अर्जांवर विचार करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
