मिडीया वार्ता न्यूज
गेल्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी सुधारित अंदाजानुसार सरकारने 38,22,822 कोटी रुपये निश्चित केले आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत सांगितले की राष्ट्रीय उद्योग संघाच्यावतीने 2012 -2007 मध्ये पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूकीचा सुधारित अंदाज 38,22,822 कोटी रुपये होता, जो 2007-12 मध्ये 23,77,746 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या 1.6 पट आहे. वर्तमान किंमतींवर जेटली यांनी सांगितले की, सरकारला अत्यंत जाणीव आहे की पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि वाढीस चालना देणे आणि देशातील सेवांचा विस्तार करणे महत्त्वाचे आहे. नीती आधाराचा तीन वर्षांचा कार्यपद्धती (2017-18 ते 201 9 -20) ने हे देखील स्पष्ट केले आहे की पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा आर्थिक परिवर्तन सर्वात महत्वाचा घटकांपैकी एक आहे. 2017-18 या अर्थसंकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी एकूण 3, 9 6,135 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
भारत सरकारने भरतमाळ कार्यक्रमाच्या प्रारंभी एक प्रमुख पायाभूत सुविधांची घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी आणि खासगी मोडमध्ये लागू करण्यात आले आहेत, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्प केंद्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी राबविले आहेत. देशातील पायाभूत सुविधांसह केंद्रिय किंवा सिंगल रेजिस्ट्रेशन उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जेटली यांनी सांगितले की, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलली आहे जसे की पायाभूत सुविधा कर्ज निधी, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी, महापालिका बंधांसाठी एक आराखडा तयार करणे , सेक्रिटायझेशन ट्रस्टसाठी इन्कम टॅक्समधून पूर्ण पास करण्याची परवानगी
