मौजा मांडेसर,रामपूर, बोश्वर येथील ”बनावट” कामे थांबवण्याचे आव्‍हान
बांधकाम विभागासमोर पेच, फोलपणा शोधून तत्काळ कारवाई करणारी यंत्रणा हवी
शाळा व्यवस्थापन समितीने घेतला पुढाकार , माहितीचा अधिकार ” दणका ” देणार
✍️ भवन लिल्हारे जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा📱 मो.नं.9373472847📞
भंडारा : ( मांडेसर ) जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून गावागावात विकासकामे केली जातात. मात्र यातील अनेक कामांना दोन, तीन विभागातून निधीची तरतूद केली जाते. त्यामुळे ”बनावट” काम दाखवण्यासाठी मोठा वाव मिळत आहे. काही कंत्राटदार यात तरबेज झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागालाही ”बनावट” काम करणारे कंत्राटदार, अशी कामे होणारे जिल्हा परिषद मतदार संघ यांची माहिती आहे. मात्र ही कामे थांबवण्याचे धाडस नसल्याने ”ते” कंत्राटदार निर्ढावलेले आहेत.
बांधकाम विभाग हा जिल्हा परिषदेचा कणा आहे. गावागावातील विकासकामांची बहुतांश जबाबदारी बांधकाम विभागाची आहे. शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून पशुसंवर्धन दवाखान्यासह रस्‍ते, गटर्सपर्यंतची विविध कामांचे नियोजन बांधकाम विभाग करते. मात्र, मुख्यालयापासून तालुक्यापर्यंतची बांधकाम विभागाची यंत्रणा लोकप्रतिनिधी, त्यांचे पी.ए. व कंत्राटदारांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासकीय नियमाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी एकले नाही तर त्याला संबंधित लोकप्रतिनिधीचे नाव सांगून धमकावणे, शिवीगाळ करणे अथवा बदली करण्यासाठी प्रयत्‍न केले जात असल्याची चर्चा आहे.
अरेरावी करणारे कंत्राटदार कशा पद्धतीने बनावट कामे करतात, याची जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या यंत्रणेला माहिती आहे. मात्र, या कंत्राटदारांशी पंगा घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही. जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष मा. भवन लिल्हारे व संपूर्ण समिती यांनी या प्रकरणाला तोंड फोडण्याची पोलखोल मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. अधिकारीतील माहिती आल्यानंतर अनेक कंत्राटदारांची व त्यांच्या “पाठिराख्यांची पोलखोल होणार आहे. मात्र, एवढ्यावर न थांबता, कामातील फोलपणा शोधून तत्काळ कारवाई करणारी यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे.
*माहितीचा अधिकार ”दणका” देणार*
मौजा मांडेसर, रामपूर, बोटेश्वर येथील सन २०२१ – २२ , २०२२ – २३ , २०२३ – २४ या कालावधीत झालेल्या कामाची माहितीच्या अधिकारात माहिती विचारण्यात येणार आहे. झालेल्या कामांवर संशय उपस्‍थित करत भवन लिल्हारे यांनी माहिती मागवली आहे. ठराविक जिल्हा परिषद मतदार संघातील विकासकामात घोटाळा झाल्याचा व त्याला ठराविकच कंत्राटदार जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. माहितीच्या अधिकारात त्यांनी मागितलेल्या माहितीमुळे अनेक कंत्राटदारांना घाम फुटणार आहे.
*कालावधी पूर्ण होवूनही निविदा लटकल्‍या*
मागील वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील अनेक निविदा प्रक्रिया उघडल्या नाहीत. निविदा उघडण्याचा कालावधी पूर्ण होवूनही त्या महिनाभर लटकत ठेवल्या. काही प्रकरणांमध्ये स्‍पर्धा करणाऱ्या कंत्राटदारांना माघार घ्यायला लावली. असा प्रकार भंडारा जिल्ह्यातील संपूर्ण तालुक्यात सर्रास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
*विकासकामांचे प्रमुख ”स्‍त्रोत”*
ग्रामपंचायत विभागाकडील जनसुविधा व नागरीसुविधा, समाजकल्याण विभागाचा दलित वस्‍ती विकास निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना मिळणारा वित्त आयोगाचा निधी, तसेच बांधकाम विभागाकडील मंजूर होणारी विकासकामे ही ग्रामीण भागाच्या विकासांचे प्रमोख स्‍त्रोत आहेत. मात्र, या कामांचा ताळमेळ नसल्यानेच मोठी ”गडबड” होत आहे.
मागेल त्याला काम या तत्त्वावर ग्रामीण भागातील कुटुंबातील व्यक्तींना एका आर्थिक वर्षात केंद्रीय निधीतून १०० दिवसांची रोजगाराची हमी दिली जाते. तसेच २६५ दिवसाची हमी राज्य शासनाकडून दिली जाते. अंग मेहनतीने काम करणाऱ्या कुटुंबातील इच्छुक प्रोढ व्यक्तींनी लेखी किंवा तोंडी नोंदणीसाठी ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागतो. कुटुंबातील प्रोढव्यक्ती अर्जाद्वारे त्याच्या कुटुंबातील सर्व व्यक्तींची नोंदणी करतो. पण या सर्व बाबींकडे ग्रामपंचायतचे सर्रास दुर्लक्ष असल्याचे चित्र मौजा मांडेसर येथील ग्राम पंचायत करीत आहे. गरजू मजुरांना १०० दिवस काम देत नाही. रोजगार हमी सुरू झाली की ७ ते ८ दिवसात बंद करून जेसीपी , ट्रॅक्टर , ने संपूर्ण काम करतात. अधिकाधिक मजुरांना लाभ मिळण्यासाठी या मनरेगा योजनेच्या कामावर कंत्रातदार आणि यंत्रसामग्रीच्या वापर करण्यास बंदी असूनही ग्रामपंचायत आपल्या स्तरावर यंत्रसामग्रीचा वापर करून काम करतात. आणि बोगस मस्टर तयार करून आपापल्या कार्यकर्त्यांची नावे घालून पैशाची उचल करतात. हे कितपत योग्य आहे ? असा मोठा प्रश्न ग्राम मांडेसर , रामपूर , बोटेश्वर वासीयांना पडले आहे. व संबंधित अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन मस्टर काढून घेतात. जेईला एका कामावर पाच हजार रुपये पाठवतात. तरीदेखील शासन चुप्पी साधून बसली आहे. करिता सन २०२१ – २२ , २०२२- २३, व २०२३ – २४ या कालावधीत झालेल्या संपूर्ण कामाची दखल घेऊन , कामाची पाहणी करून फोलपणा शोधून तात्काळ कारवाई करणारी यंत्रणा पाठविण्यात यावी अशी अपील गावकऱ्यांनी केली आहे.
