राज्यातही जातिनिहाय जनगणना त्वरित करावी, ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनात मागणी

सरकार कोणाचेही असो, ओबीसींच्या मागण्या मान्य होणे महत्त्वाचे, महाराष्ट्र राज्यातही जातिनिहाय जनगणना त्वरित करावी, ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनात मागणी

अश्विन गोडबोले

चंद्रपूर महानगर प्रतिनिधी

मो:8830857351

 मुंबई,18 मार्च: ओबीसी समाजाच्या राज्य सरकारशी संबंधित विविध संवैधानिक मागण्यांसाठी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अधिवेशन घेण्यात आले. अधिवेशनाचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भांगरथ यांच्या नेतृत्वाखालील एकदिवसीय निदर्शने व राज्यस्तरीय अधिवेशन काल पार पडले. अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व स्वागताध्यक्ष डॉ. प्रकाश भांगरथ होते

राज्य अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजाला दहा लाख घरे बांधून देण्याच्या निर्णयासह विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन ओबीसी कल्याणाकरिता अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे अतुल सावे यांनी सांगितले. बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यातही जातिनिहाय जनगणना त्वरित करावी, असे डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले. सरकार कोणाचेही असो, ओबीसींच्या मागण्या मान्य होणे महत्त्वाचे आहे, ओबीसी हिताला अग्रक्रम द्यावा, असे विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे म्हणाले. इतर राज्यांप्रमाणे जुनी पेंशन योजना त्वरित लागू करावी, मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात करण्यात येऊ नये, म्हाडामार्फत बांधून देण्यात येणारी घरकुल योजना ओबीसी संवर्गासाठी त्वरित लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्या डॉ. जिवतोडे यांनी केल्या.

ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजनेस पात्र ठरविण्याकरिता लावण्यात आलेली आठ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे, गुणवंत मुला-मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांची संख्या ५० वरून वाढवून ती १०० विद्यार्थी इतकी करण्यात यावी, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे त्वरित सुरू करण्यात यावे, एससी व एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्वरित लागू करण्यात यावी.

महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद लवकरात लवकर करून ही योजना कार्यान्वित करण्यात यावी व महाज्योती तर्फे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू करण्यात यावे, सामाजिक न्याय विभागातील परिपत्रकानुसार ही प्रशिक्षण केंद्रे इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील संस्था चालकांनाच चालविण्यास देण्यात यावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी व या महामंडळाच्या सर्व योजना त्वरित सुरू करण्यात याव्या, यासुद्धा मागण्या करण्यात आल्या. शेवटी राज्य अधिवेशनाच्या निमित्ताने ओबीसींच्या मागण्यांचे विविध ठराव पारीत करण्यात आले. हे ठराव निवेदनासहित राज्य सरकारला पाठविण्यात आले.