जगातील सर्वात मोठं फसलेल कोरोना लसीकरण ?
✒मनोज कांबळे, नालासोपारा प्रतिनिधी✒
महाराष्ट्र:- २७ जानेवारी २०२० ला केरळ राज्यातील त्रिस्सूर येथे एका २० वर्षीय मुलीच्या स्वरूपात भारतात कोरोनाचा पहिला रुग्ण सापडला. त्यादिवसापासून आजवर भारतातील दोन करोड सदतीस लाख लोकांना कोरोनाची लागण झाली असून दोन लाख अठ्ठावन्न हजार लोकांना कोरोनामुळे आपला प्राण गमवावा लागला आहे. पहिल्या लाटेत लहान मोठ्या शहरापर्यंत तर दुसऱ्या लाटेत देशातील खेड्यापाड्यात पोहचलेल्या कोरोनाला कायमस्वरूपी संपविण्याचा सध्या लसीकरण हा एकमेव मार्ग आहे. परंतु केंद्र सरकारची कोरोना लस उत्पादन संदर्भातील कमकुवत दूरदृष्टी, अपुरा आर्थिक पुरवठा आणि ढिसाळ वितरण व्यवस्था यामुळे लसीकरण सुरु झाल्यानंतर केवळ दोन महिन्यातच देशात कोरोना प्रतिबंधक लसींची भीषण टंचाई निर्माण झाली असल्याने दररोज कित्येक लसीकरण केंद्र बंद करण्याची वेळ राज्यांवर आली आहे.
माझ्या महाराष्ट्रातील जनतेसाठी लागणारे बारा कोटी लसींचे डोस एक रकमी रोख किंमत देऊन खरेदी करण्यास आम्ही तयार आहोत असं विधान महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसापूर्वी केलं होत. त्यांच्यापाठोपाठ दिल्ली, केरळ, ओडिशा, कर्नाटक यासारख्या अन्य अकरा राज्यांनी सुद्धा लस खरेदीसाठी जागतिक टेंडर जाहीर केले आहे. परंतु ह्या राज्यांना लागणारे कोट्यवधी लसींचे डोस नक्की पुरवणार कोण ?
सध्या भारतात सिरम इन्स्टिट्युटची कोव्हीशिल्ड (८२%) आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन(७८%) ह्या दोन लसींचा वापर लसीकरणासाठी केला जातो. आजवर या दोन्ही कंपन्यांनी देशात जवळपास २४ करोड लसींचा उत्पादन केलं असून त्यापैकी १८ करोड भारतीय नागरिकांसाठी तर जवळपास ६ करोड लसींची साठा हा दुसऱ्या देशांसाठी निर्यात करण्यात आला आहे. आकडेवारी नुसार भारतातील १८ वर्षांवरील लोकसंख्या जवळपास ९८ करोडच्या घरात असुन प्रत्येक व्यक्तीला दोन याप्रमाणे येत्या सहा महिन्यात १९६ कोटी कोरोना प्रतिबंधित लसींची भारताला गरज आहे. सध्या सेरम इन्स्टिट्यूट दरमहा ५ कोटी कोव्हीशिल्ड तर भारत बायोटेक दरमहा १.५ दिड करोड कोवॅक्सिन लस तयार करत आहेत. या उत्पादनं वेगाने १९६ कोटी डोस बनविण्यास भारतीय कंपन्यांना जवळपास अडीचते तीन वर्षांचादीर्घ कालावधी कालावधी लागू शकतो. केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार येत्या ऑगस्ट पासून सेरमने कोव्हीशिल्डच उत्पादन दरमहा १० करोड, भारत बायोटेकने कोवॅक्सिनच उत्पादन दरमहा ७.८ कोटी, दर डॉ. रेड्डीस लॅब यांनी नुकत्याच परवानगी मिळालेल्या रशियन व्हॅक्सिन स्पुतनिकच व्ही लसीच उत्पादन दरमहा ५ करोड पर्यंत वाढवण्याचा आश्वासन दिल आहे. परंतु ऐनवेळी व्हॅक्सिनसाठी लागणारा कच्चा माल, यंत्रसामुग्री यांचा पुरेसा साठा भारतीय कंपन्यांकडे उपलब्ध नसल्याने लसींच प्रत्यक्ष उत्पादन या वर्षभर तरी राज्यांच्या अपेक्षेपेक्षा कमीच राहणार असल्याचं मत विविध तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
आज जागतिक बाजारपेठेत अ‍ॅस्ट्राझेंनका(८२%), मॉर्डना(९४%), फायझर(९५%), जॉन्सन &जॉन्सन(६७%), नोव्हावॅक्स(८९%), सॅनोफी-जीएसके,स्पुतनिक व्ही(९१%),सिनोव्हॅक(६७%) आणि सिनोफार्म(७९%) या कंपन्यांच्या कोरोना प्रतिबंधित लसी उपलब्ध आहेत. परंतु अमेरिका, युरोपिअन देश,ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा सारख्या देशानीआपल्या जनतेसाठी गेल्यावर्षीच कोट्यवधी लसींच ऍडव्हान्स बुकिंग करून ठेवल्याने सध्यातरी या कंपन्यांकडून भारतीय राज्यांना लस मिळणे अश्यकप्राय आहे.३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेने आपल्या जनतेसाठी फायझरचे ३० कोटी,मॉर्डनाचे ३० कोटी, जॉन्सन &जॉन्सनचे १० कोटी, अ‍ॅस्ट्राझेंनकाचे ५० कोटी असे एकूण १२० लसींचे डोस बुक करून ठेवले असून आजवर देशातल्या जवळपास पन्नास टक्के लोकांचं लसीकरण पूर्ण केलं आहे. युरोपिअन देशाच्या यूनियनने आपल्या ४४ कोटी जनतेसाठी अ‍ॅस्ट्राझेंनकाचे ४० कोटी, सॅनोफी-जीएसकेचे ३० कोटी, जॉन्सन &जॉन्सनचे ४० कोटी, फायझरचे ६० कोटी, क्यूअरव्हॅकचे ४० कोटी, मॉर्डनाचे १६ कोटी डोस बुक करून ठेवले आहेत. अडीच कोटी लोकसंख्येच्या ऑस्ट्रेलियाने फायझरचे ४ कोटी, अ‍ॅस्ट्राझेंनकाचे ५.३० कोटी, मॉर्डनाचे २.५० कोटी आणि नोव्हावॅक्सचे ५.१० कोटी असे एकूण १७ कोटी लसींचे डोस बुक करून ठेवले आहेत. ४ कोटी लोकसंख्या आलेल्या कॅनडा देशाने आपल्या जनतेसाठी अ‍ॅस्ट्राझेंनकाचे २ कोटी , मॉर्डनाचे ४.४० कोटी , फायझरचे ७.६० कोटी , जॉन्सन &जॉन्सनचे ३.८० कोटी , नोव्हावॅक्सचे ७.६० कोटी, सॅनोफी-जीएसकेचे ७.२० कोटी, मेडीकॅगोचे ७.६० कोटी डोस बुक केले असून आजवर ४२% लोकांचं लसीकरण पूर्ण केलं आहे. जपान देशाने आपल्या १२.५० कोटी जनतेसाठी मॉर्डनाचे ५ कोटी, अ‍ॅस्ट्राझेंनकाचे १२ कोटी, फायझरचे १२ कोटी डोस आधीच सुरक्षित करून ठेवले आहेत. लोकसंख्येच्या मानाने भारताशी बरोबरीत असलेल्या चीनमध्ये सिनोव्हॅक आणि सिनोफार्म सारख्या स्थानिक लसींच्या उत्पादनाचा वेग भारताच्या दुप्पट म्हणजे महिन्याला १५ करोड असून आजवर त्यांनी आपल्या ३० करोड जनतेचं लसीकरण पूर्ण केलं आहे. भारत लसीकरणाच्या या स्पर्धेत खूप मागे पडला असून आजपर्यंत फक्त ४ करोड लोकांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. टीका उत्सव, जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम अश्या जाहिराती करत सुरु केलेल्या लसीकरणाला जगातील सर्वात जास्त लसींचा पुरवठा हि करावा लागेल याचाकदाचित केंद्र सरकारला विसर पडला असावा .
भारतातील हि भीषण लस टंचाई नक्कीच टाळता आली असती. भारताला जगाची फार्मसी म्हटले जाते. कारण भारतामध्ये सरकारी आणि खासगी मिळून २१ लस उत्पादक कंपन्या असून त्याच्यामार्फत दरवर्षी विविध आजारावरील ९५० करोड लसींच उत्पादन केलं जात. त्यामुळे गेल्या डिसेंबर पासूनपुरेसा आर्थिक पाठबळ, बायोसेफ्टी लेवल ३ चीसुविधा पुरवून या कंपन्यांना कोरोना प्रतिबंधित लस बनविण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली असती तर आजपर्यंत भारत लस उत्पादनात खरोखर आत्मनिर्भर बनला असता आणि भारतीयांना लस मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागली नसती. पण दुर्देवाने तसे झाले नाही.
परिणामीभारत सध्या कोरोनाच्यादुसऱ्या लाटेला तोंड देत असूनसंभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या संकाटामध्ये लसीकरणीशिवाय राहिलेल्या हजारो लाखो जेष्ठ नागरिक, सामान्य जनतेच्या जीवाला धोका निर्माण होणार आहे..कोरोना व्हायरस जितका पसरत जाईल तितके त्याचे नवीन व्हॅरिएन्टस तयार होत जातील आणि भविष्यात सद्याच्या लसी नव्या व्हॅरिएन्टसना रोखण्यास कदाचित अपयशी ठरण्याची शक्यता तज्ञानी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला लसींचा उत्पादन वाढवण्यासोबतचमोफत लसीकरण, वितरण व्यवस्था, कोविन ॲप ऑनलाईन रेजिस्ट्रेशन्स मधल्या त्रुटी आणि त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर होणारी गर्दी यांसारख्या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना शोधून कोरोना प्रतिबंधित लस जनतेच्या दारोदारी पोहचवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था, कोरोनाच्या नवनवीन लाटा आणि लॉकडाऊन यांच्या भयानक चक्रव्यूहात भारतीय जनता भरडून निघणार आहे.
