दुचाकीची चावी काढून घेण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही , सत्र न्यायालयाचा वाहतूक पोलिसांना मोठा झटका…
हिरामण गोरेगावकर
मुंबई, १८ जून:मुंबई सत्र न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना मोठा झटका दिला आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकीची चावी काढून घेण्याचा वाहतूक पोलिसांनी अधिकार नाही, असं सत्र न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच दुचाकीचालकाने ड्रायव्हिंग लायसन्स दिल्यानंतर दंडवसुलीसाठी त्याला वाहतूक पोलीस ठाण्यात येण्याची सक्ती करू शकत नाही, असंही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, कुलाबा परिसरातील एन.एस. रोडवरील सिग्नलवर सागर पाठक हा तरुण विनाहेल्मेट दुचाकी चालवत होता. वाहतूक पोलीस जवळ येत असल्याचे पाहून त्याने लगेच हेल्मेट घातले होते. यावेळी वाहतूक नियम मोडल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी दंडवसुलीची कारवाई सुरू केली, तेव्हा सागरने कर्तव्यावर असलेल्या कॉन्स्टेबलवर हल्ला केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी कॉन्स्टेबलच्या तक्रारीवरून सागरविरुद्ध भादंवि कलम 332 आणि 353 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि 25 मे 2017 रोजी त्याला अटक केली होती.
https://mediavartanews.com/2023/06/17/aashadhi-vari-maharashtra-information/
मागील सहा वर्षे या घटनेचा खटला सत्र न्यायालयात चालला. आरोपी सागरने कॉन्स्टेबलकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा केले होते. त्यानंतर त्याला मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. यावेळी तरुणाने कॉन्स्टेबलवर हल्ला केल्याचा आरोप होता. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकी चालकाने पोलिसांकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा केल्यानंतर त्याला पोलीस ठाण्यात नेणं हे बेकायदेशीर आहे, असं मत नोंदवत सत्र न्यायाधीश निखिल मेहता यांनी नोंदवलं. सत्र न्यायालायाने आरोपी सागर पाठकची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली.
न्यायालयाने काय म्हटले?
वाहतूक पोलिसाने ड्रायव्हिंग लायसन्स ताब्यात घेतले होते. त्यामुळे आरोपीचे नाव आणि पत्ता कळला होता. त्याआधारे वाहतूक पोलीस जुन्या वाहतूक नियमांन नुसार कारवाई करू शकले असते तथापी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्या बद्दल चालकाकडून जबरदस्तीने दंडाची रक्कम मागण्याचा अधिकार नव्हता .वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर ई चलान ,पावती प्रक्रिया किंवा नोंदणी क्रमांकाचे छायाचित्र घेऊन कारवाई केली जाऊ शकते यात वाद नाही. दुचाकी चालकाला पोलीस ठाण्यात येण्याची जबरदस्ती करू शकत नाही. आरोपी चालकाने ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा केल्यास , त्याला दंडाची रक्कम संबंधित प्राधिकरणा समोर जमा करण्यास आणि त्यानंतर लायसन्स परत घेण्यास सांगू शकतो.दरम्यान वाहतूक पोलिसांच्या दंडवसुली करण्याच्या पद्धतीवर न्यायालयाने निशाणा साधला . दंडवसुली मधील त्रुटींवर बोट ठेवत सत्र न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना मोठा झटका दिला आहे.
https://mediavartanews.com/2023/06/13/amazon-forest-helicopter-accident-latest-update/
