शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात?
राज्यभरातील सर्व शिक्षक संघटनाचे सामुदायिक रजा आंदोलन
रत्नाकर पाटील
रायगड जिल्हा ब्यूरो चीफ
9420325993
अलिबाग: राज्यात सुधारित शिक्षक संच मान्यता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्या ची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. ही अंमलबजावणी सुरू झाल्यास राज्यात ग्रामीण भागातील एक लाख 85 हजार विद्यार्थी आणि 29 हजाराहून अधिक शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने हे दोन्ही निर्णय रद्द करावे यासाठी राज्यभरातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्या आहेत. येत्या 25 सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करीत प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे . शिक्षक संच मान्यता बाबत सरकारने मागील मार्च महिन्यात निर्णय घेतला त्यानुसार वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांवर केवळ एकच शिक्षक असेल आणि दुसरा निवृत्त शिक्षक कंत्राटी स्वरूपात नेमण्यात येईल. त्याला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनेने विरोध केला होता. मात्र 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. शासनाच्या या धोरणाचा सर्व शिक्षक संघटनेने विरोध केला असून सर्व संघटना समन्वय समितीची बैठक पुणे येथील शिक्षक भवन येथे पार पडली . या बैठकीत शासनाच्या भूमिकेवर विचार विनिमय करण्यात आला. या धोरणाचा विरोध करण्याचा एकमुखी निर्धार या बैठकीत घेण्यात आला.
*शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली*
@ 20 किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा एक शिक्षकी करून तेथे अतिरिक्त एक कंत्राटी शिक्षक नेमण्यात येणार आहे .त्यामुळे पंधरा हजार शाळांमधील एक शिक्षक कमी होणार आहे.
@ राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांपैकी 29 हजार 707 शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या बालकाचा शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार लहान मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही मात्र शासनाचा हा निर्णय क्षण हक्क कायद्याची पायमल्लीच करणारा असल्याचे शिक्षक संघटनाचे मत आहे. @शिक्षण हक्क कायद्यातील इयत्ता पहिली ते पाचवी तसेच सहावी ते आठवी या वर्गासाठीचा आकृतीबंध अद्याप लागू केलेला नाही .त्यामुळे a बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही संघटनांनी केला आहे.
*विद्यार्थी राहतील शिक्षणापासून वंचित*
शासनाने हे धोरण राबविल्यास ग्रामीण दुर्गम डोंगराळ भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा खालावून पालक आपल्या पाल्याला संबंधित शाळेत प्रवेश घेणार नाही पर्यायाने या शाळा बंद पडतील अशा शाळांची राज्यभरातील संख्या 14 ,हजार783 इतकी आहे . यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी भीती व्यक्त होत आहे . तर राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीचे या मुद्द्यावर एकमत झाले असून शासनाने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. या निर्णयाविरोधात येत्या 25 सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा बंद ठेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
हे धोरण राबवून हळूहळू ग्रामीण दुर्गम भागातील शाळा बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे. भविष्यात समूह शाळा सुरू करण्याची ही सुरुवात आहे. या धोरणाला सर्व शिक्षक संघटनाचा विरोध आहे. त्यामुळे आम्ही या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी 25 सप्टेंबरच्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
राजेश सुर्वे
राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद
एक लाख 85 हजार विद्यार्थी आणि 29 हजाराहून अधिक शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात
कोकणातील बंद पडणाऱ्या संभाव्य शाळांची संख्या
रायगड 1295
रत्नागिरी 1375
सिंधुदुर्ग 835
ठाणे 441
पालघर 317
मुंबई 117
