कर्जत तालुका आरोग्य खात्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकार पणामुळे तालुक्यातील महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या लाभांपासून वंचित.
✒️संदेश साळुंके✒️
कर्जत रायगड प्रतिनिधी
📞9011199333📞
कर्जत :- कर्जत तालुका पंचायत समिती कार्यालयात आरोग्य खात्यात काम करणारे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रवीण भोईर यांच्याकडे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे काम आहे. पण भोईर यांनी मागच्या कित्येक वर्षांमध्ये आशा सेविका कडून आलेले फॉर्म ऑनलाईन केले नसल्याचे समोर येत आहे. तालुक्यातील अनेक गोरगरीब व आदिवासी महिलांना पहिला अपत्यासाठी मिळणारे पाच हजार रुपयांचे अनुदान त्यांची मुले दोन ते तीन वर्षाची मोठी झाली तरी अद्याप पर्यंत मिळालेले नाहीत.
यासाठी माहितीचा अधिकार दाखल केल्यावर या कामचुकार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात आलेल्या एकाही फॉर्मची नोंद ठेवली नसून त्यांचे असे म्हणणे आहे की वरिष्ठ कार्यालयाने फॉर्मची नोंद घेण्याबाबत कोणतीही सूचना दिल्या नव्हत्या. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक कागदाची नोंद आवक रजिस्टर वर होत असताना भोईर याने कोणतीही माहिती जपून ठेवली नसून तशी कबुली माहितीच्या अधिकारांमध्ये दिली आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू झाल्यापासून तालुक्यातील किती फॉर्म महिलांचे कर्जत आरोग्य खात्याकडे आलेत आणि किती ऑनलाईन केलेत आहेत व किती मातांना याचा लाभ मिळाला व फॉर्म देऊनही असंख्य मातांना पैसे मिळाले नाहीत याची कोणतीच नोंद कर्जत आरोग्य खात्याकडे नाही.
माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीमध्ये या योजनेचे पहिले पोर्टल बंद झाल्याने यापुढे मागची कोणतीच माहिती जिल्हा परिषदेकडे मिळणार नाही असे उघड झाले आहे.
तालुक्यातील अनेक महिलांनी आपले आधार कार्ड वर पतीचे नाव बदलणे, बँकेचे खाते उघडणे, प्यान कार्ड वर नाव बद्लून घेणे या साठी भरलेल्या पोटानी चकरा मारून त्रास सहन करून आशा वर्कर द्यावे लागते. आशा वर्कर यांना विचारले असता कर्जत कार्यालयाशी संपर्क साधा असे सांगण्यात येते मग दोन ते तीन वेळा फॉर्म भरून भोईर यांच्याकडे दिल्यानंतरही ओसी दिली जात नाही.
मग त्याने फॉर्म हरवले आहेत. अनेक गोरगरीब व आदिवासी महिला यांना पदरचे पैसे खर्च करून सरकारकडून पैसे मिळतील या आशेने कार्यालयात येतात पण भोईर हे त्यांना उडवा उडवी चे उत्तरे देतात तसेच जुन्या फॉर्मची नोंद नवीन पोर्टलवर होत नाही असे सुद्धा माहितीच्या अधिकारांमध्ये भोईर यांच्याकडून आले आहे. त्यामुळे आता संबंधित महिलांना कसे पैसे मिळणार? याचा जाब जिल्हा परिषदेने देणे गरजेचे आहे
एकंदरीच पाहता भोईर यांच्या कामावर कोणत्याच अधिकाराचे नियंत्रण नसून त्याला काही वरिष्ठ अधिकारी पाठीशी घालून वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे चित्र दिसत आहे.
सदरचे प्रकरण बाहेर पडू नये म्हणून भोईर यांनी अनेक बडे हस्तींकडून व्यक्तींकडून चक्क पत्रकाराला दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. नुकतेच हजर झालेले नवीन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन गुरव यांनी सांगितले या प्रकरणाची माहिती घेऊ व चौकशी करू. भोईर यांच्या विरुद्ध कारवाही करू असे आश्वासन दिले आहे. आता निर्धावलेल्या कंत्राटी कर्मचारी विरुद्ध जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करणार आहेत याकडे समस्त वंचित लाभार्थी यांचे लक्ष लागले आहे.
