निधीचे वाटप होताना विरोधी पक्षातील आमदारांवर अन्याय का होतोय ? राज्यात कंत्राटदारांची लाखो-कोटींची बिल थकीत का आहेत ? राज्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे का? अजित पवारांचे शिंदे – फडणवीस सरकारला हे प्रखर सवाल
सिद्धांत
१९ मे, मीडियावार्ता: पुणे जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीनंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पुणे जिल्हा नियोजन बैठकीला अनेक वर्षांनंतर आदरणीय शरद पवार साहेब पहिल्यांदा आल्याचे अजितदादांनी सांगितले.
या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. पुणे जिल्ह्यात एकूण २१ विधानसभेच्या जागा आहेत. त्यापैकी १३ जागा या विरोधी पक्षाच्या तर उर्वरीत जागा या सत्ताधारी पक्षाच्या आहेत. यामध्ये निधीचे वाटप होताना काही आमदारांवर अन्याय झाल्याने ही गोष्ट पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली, असे त्यांनी सांगितले. सत्ताधारी पक्षाने भाजप आणि शिंदे गटाला किती निधी द्यायचा हे ठरवावे, परंतु इतर आमदारांनाही निधी देण्याचे नियोजन करावे. पालकमंत्री याची दखल घेणार असून पुढे योग्य ते नियोजन होईल, अशी अपेक्षा अजितदादांनी व्यक्त केली.
हे आपण वाचलंत का?
- निसर्गातील आश्चर्ये: चीनमधील हे स्वर्गाचे प्रवेशद्वार आपण पाहिलेत का?
- मुंबईत चार फ्लॅट्स, लाखोंची घड्याळे, परदेश प्रवास…आर्यन खानला अटक करणाऱ्या समीर वानखेडे यांचा भ्रष्टाचार होतोय उघड?
- द केरला स्टोरी काल्पनिकच, ती सत्यकथा नाही… कोर्टाने दिले दोन महत्त्वाचे आदेश
पुढे अजितदादा म्हणाले की, राज्यात कंत्राटदारांची जवळपास एक लाख सात हजार कोटींची बिले थकीत आहेत. राज्यात आर्थिक ओढाताण असल्याने ही बिलं शिल्लक आहेत का? याबद्दलची ठोस माहिती मिळालेली नाही. ही अडचण सोडवण्याची विनंती सर्वांच्या वतीने करण्यात आली. काही आमदारांच्या तक्रारीनुसार इतर सदस्यांची नावे टाकून काही कामे पूर्ण केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण ज्याने काम केले त्या योग्य सदस्याला त्याचा सन्मान मिळायला हवा, अशी मागणी अजितदादांनी केली.
पिण्याचे पाणी, कचरा, जलपर्णी, रस्त्यांची कामे, वीजेची कामे तातडीने मार्गी लागण्यासाठी त्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ करणे जरूरी आहे. तसेच जिल्ह्यातील पोलिस विभागाच्या कामांना योग्य निधी देऊन तेथील फर्निचरचे काम पूर्ण करून दिले, तर त्या वास्तू वापरात येऊ शकतील. याकडे शासनाने लक्ष द्यावे अशी बैठकीत चर्चा झाली. यासाठी पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही या बाबींचा पाठपुरावा करू, असे अजितदादांनी माध्यमांना सांगितले.
