उरुळी कांचन ग्रामपंचायत प्रशासनावर कारवाई करण्याची कांबळे यांची मागणी

उरुळी कांचन ग्रामपंचायत प्रशासनावर कारवाई करण्याची कांबळे यांची मागणी

ग्रामपंचायत प्रशासकीय इमारतीत सत्यनारायण आणि वास्तूशांतीची पूजा केल्याचा आरोप

प्रतिनिधी श्याम जगताप
87937 24177

उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि. पुणे येथे नवीन प्रशासकीय इमारत ग्रामपंचायत कार्यालय उद्घाटनच्या नावाखाली स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता तसेच अधिकृत कोणतेही परिपत्रक अथवा शासकीय पूर्वपरवानगी नसताना रविवार, दि. १७ ऑगस्ट, २०२५ रोजी उरुळी कांचन ग्रामपंचायतचे ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश गळवे, विद्यमान सरपंचासह ग्रामपंचायत सदस्य कार्यकारीणीने सत्यनारायणाची आणि वास्तूशांतीची पूजा करत शिस्तभंग केला आहे. सदर कृती करणारे ग्राम विकास अधिकारी, सरपंचासह उपस्थित विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य तसेच कर्मचारी यांच्यावर आपल्या स्तरावर उचित शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघ नायक न्यूजचे संपादक प्रा. सदाशिव कांबळे यांनी पंचायत समिती हवेलीचे गट विकास अधिकारी शेखर शेलार यांच्याकडे केली आहे.
कांबळे यांनी गट विकास अधिकारी यांच्याकडे केलेल्या तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, भारतीय संविधान अंतर्गत उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय सरकारला कोणत्याही धर्माचा प्रचार करण्याचा आदेश देत नाही. सार्वजनिक अथवा प्रशासकीय स्थळावर धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार भारतीय संविधान देत नाही तसेच समर्थन करत नाही. प्रशासकीय इमारत निर्माण करण्याचा उद्देश लोकतांत्रित, धर्मनिरपेक्ष तसेच लोकशाही गणतंत्र व्यवस्था ही समता, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि न्यायासाठी आहे. प्रशासकीय इमारत ही धार्मिक कार्यासाठी नसून लोकांच्या न्यायिक कार्यासाठी निर्माण केली जाते.
भारताचे संविधान धर्मनिरपेक्ष आहे. सरकारी कार्यालय सर्वधर्मीय लोकांसाठी असतात. सरकारी कार्यालयात धर्माच्या पूजा करणे योग्य नाही. भारतीय संविधान सर्व नागरिकांना समानतेने वागवते आणि कोणत्याही धर्माला प्राधान्य देत नाही. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात कोणत्याही एका धर्माची पूजा करणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये देव-देवतांची चित्रे, धार्मिक चिन्हे लावलेली दिसतात. काही ठिकाणी तर सत्यनारायण पूजा किंवा इतर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या गोष्टींना बंदी घातली नाहीतर इतर धर्मीय लोकांना गैरसोय होऊ शकते. ज्या लोकांना पूजाअर्चा करावयाची आहे. त्यांनी आपल्या घरी किंवा धार्मिक स्थळांवर करावी. सरकारी कार्यालये ही सर्व जनतेसाठी असतात. त्यामुळे तिथे धार्मिक कार्यक्रम करणे योग्य नाही. ग्रामपंचायत असो किंवा कोणतेही सरकारी कार्यालय असो ही काही खाजगी मालमत्ता नसून सरकारी जनतेची मालमत्ता आहे. हे कदापीही विसरता कामा नये.
सरकार सर्व धर्मांना समान सामाजिक न्याय देते. पण सरकारला आपला विशिष्ट असा धर्म नसतो. जिथे सरकारचा संबंध येतो. तिथे कोणत्याही धर्मांच्या कर्मकांडांना स्थान असता कामा नये. सरकारी कार्यालयात काही लोक तथा काही शासकीय कर्मचारी आरती करतात आणि कार्यालयात लावण्यात आलेल्या देवांच्या प्रतिमांना पंचारतीने ओवाळून मग कामाला सुरुवात करतात. हा अनुचित प्रकार आहे. सरकारी कार्यालयात हे काही देवाधिकांची पूजाअर्चा करण्याचे ठिकाण नाही. लोकांच्या सामाजिक न्याय हक्काचे केंद्र आहे.
काही लोक सेक्युलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ सर्वधर्मसमभाव असा करतात. तर मग याच मार्गाचा विचार केला तर कोणत्याही सरकारी कार्यालयात देवाधिकांची पूजा करुन का शासकीय कामे सुरु व्हावीत.? बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, लिंगायत, पारशी वगैरे इतर धर्माच्या सरकारी कर्मचा-यांनी आप-आपल्या धर्मांना प्राधान्य देऊन तसाच आग्रह आणि हट्ट धरला तर सरकारी कार्यालयाचा निम्मा वेळ सर्वांच्या धार्मिक प्रयोगात आणि उपचार करण्यात जाईल. एखादा सरकारी अधिकारी अगदी कमालीचा तसेच कट्टर धार्मिक असला तरीही त्यांनी आपली भावना, श्रद्धा अथवा देवभक्ती सरकारी कार्यालयात आणता कामा नये. कारण, सरकारी कार्यालय हे काही देवालय नाही. ज्याला कोणाला देवांची पूजाअर्चा करावयाची आहे त्याने ती आपल्या घरात करावी. कर्मकांड करण्याचे सरकारी कार्यालय ठिकाण नाही. हा नियम भारतातील सर्वच धर्मांना लागू आहे. तो सर्वांनी पालन केला पाहिजे, असे तक्रार अर्जात कांबळे यांनी नमूद केले आहे.