रायगडमध्ये अन्नसुरक्षेचा गडबडगोंधळ:
हमालांच्या संपामुळे 1300 पेक्षा अधिक ग्रामीण रेशन दुकानांमध्ये धान्य वितरण ठप्प!
✍️निखिल सुतार ✍️
माणगांव तालुका प्रतिनिधी
📞70839 05133📞
माणगांव :- रायगड जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर मोठे संकट कोसळले असून, मागील महिन्यापासून सुरू असलेल्या हमाल माथाडी कामगारांच्या संपामुळे जिल्ह्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. 17 मार्च 2025 पासून सुरू झालेल्या माथाडी हमाल मजुरांच्या कामबंद आंदोलनाचा थेट परिणाम जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रेशन दुकानांवर झाला आहे.
जिल्ह्यातील एकूण 1,450 रास्त भाव दुकानांपैकी शहरी भागातील 147 दुकानांना थेट वाहतूक सुविधेमुळे धान्य वितरण सुरळीत सुरू आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील 1,303 दुकाने तालुकास्तरावरील गोदामांमधून दुसऱ्या टप्प्यातील वाहतुकीवर अवलंबून असल्याने ही वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली आहे. परिणामी, मार्च महिन्याचे धान्य अद्याप 157 दुकानदारांना मिळालेले नाही आणि एप्रिल महिन्यातील वितरणही रखडले आहे. एफसीआय कळंबोली व तळोजा येथून आलेली धान्य वाहने खाली न झाल्यामुळे गोदामांबाहेरच उभी असून, अंदाजे 8,000 मेट्रिक टन तांदूळ व 2,300 मेट्रिक टन गहू अडकून पडल्याची माहिती मिळाली आहे.
हे आंदोलन हमाल संस्थांच्या कंत्राट मुदतवाढ, प्रलंबित देयके आणि सुधारित हमाली दरांच्या मागणीसाठी करण्यात आले असून, शासन स्तरावर अद्याप नवीन हमाली धोरण व निविदा प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. जिल्हा पुरवठा विभागाकडून 4 एप्रिल रोजी नोटीस जारी करूनही हमालांनी काम सुरू केलेले नाही, अशी माहिती संघटनांनी दिली.
रायगड जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार कल्याणकारी संघटनेने जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे संपामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधले असून, तात्काळ पर्यायी व्यवस्था करून, संबंधित हमाल संस्थांवर कायदेशीर कारवाई व हमालांचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955’ आणि ‘मेस्मा अधिनियम, 2011’ अंतर्गत कठोर उपाययोजना करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, संपामुळे जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदारांचे सुमारे ₹1.60 कोटींचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने ‘कॅरी फॉरवर्ड’ सुविधेवर घातलेले निर्बंध आणि E-POS प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे तसेच हमालांच्या संपामुळे अनेक लाभार्थ्यांना मार्च महिन्याच्या अन्नधान्याचा लाभ मिळू शकलेला नाही.
दरम्यान, या काळात जिल्हा पुरवठा अधिकारी मा. सर्जेराव सोनावणे वैद्यकीय रजेवर असल्यामुळे आणि कार्यभार सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून पुरवठा व्यवस्थेचे प्रभावी व्यवस्थापन न होऊ शकल्यामुळे प्रशासकीय समन्वयात अडथळा निर्माण झाल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणले आहे.
प्रतिक्रिया –
“आम्ही मागील महिन्यापासून धान्यवाटपासाठी प्रतीक्षा करत आहोत. 17 मार्चपासून सुरू असलेल्या हमाल संघटनांच्या संपामुळे आमच्यावर तसेच हजारो लाभार्थ्यांवर तणावाची वेळ आली आहे. धान्य गोदामांमधून माल उचलता येत नसल्याने, आमच्या दुकानात मार्च महिन्याचे धान्यच पोहोचले नाही. यात आमचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण सर्वसामान्य जनतेलाही याचा फटका बसला आहे. प्रती क्विंटल किमान ₹150 इतकी वाहतूक व हाताळणीची हानी झाली आहे. शासनाने अशा संस्थांवर तातडीने कठोर कारवाई करून भविष्यात यांची निविदा प्रक्रियेतील पात्रता कायमची रद्द करावी, ही आमची ठाम मागणी आहे.”
— एक रास्त भाव दुकानदार
⸻
थोडक्यात:
1. हमाल संपामुळे 1300 रेशन दुकाने ठप्प – मार्चपासून सुरू असलेल्या माथाडी हमाल संघटनांच्या संपामुळे ग्रामीण भागातील 1,303 रेशन दुकांनात धान्य पोहोचलेच नाही. लाखो लाभार्थ्यांचे अन्नसुरक्षिततेवर संकट ओढवले आहे.
2. शासनाच्या उदासीनतेमुळे पुरवठा व्यवस्था कोलमडली – वेळेवर निविदा प्रक्रिया व धोरणात्मक निर्णय न झाल्याने, अन्नधान्याच्या वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले. दुकानदारांचे आर्थिक नुकसान आणि जनतेचा उद्रेक वाढत आहे.
