“उमटे धरण ‘गढूळ’ कारभाराचा भंडाफोड!
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या स्फोटक अहवालातून सत्य उघड
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्युरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:
उमटे धरणावर जनतेच्या जीवाशी खेळ करणारा कोट्यवधींचा पाण्याचा घोटाळा उघडकीस आला आहे! पिण्याच्या पाण्याऐवजी नागरिकांना गढूळ आणि लालसर पाणी पुरवठा होत असल्याची गंभीर तक्रार उमटे धरण संघर्ष ग्रुपचे अँड. राकेश पाटील यांनी २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (म.जी.प्रा.) विभाग माणगाव येथे दाखल केली होती.
या तक्रारीनंतर शासन यंत्रणा अक्षरशः अॅक्टिव्ह मोडवर आली असून, कार्यकारी अभियंता स्वतः धरणावर धडकले! फिल्टर प्लांटची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा पर्दाफाश केला आहे.
सहा वर्षांपासून बंद असलेला कोट्यवधी रुपयांचा फिल्टर प्लांट, तरीही कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार — हा नेमका कोणत्या हितसंबंधाचा खेळ? अशीच विचारणा आता स्थानिक नागरिकांमध्ये सुरू आहे. शासनानेही या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत चौकशीला सुरुवात केली आहे.
कोटी रुपये खर्च करून २०१५-१६ मध्ये जिल्हा परिषदेने उमटे धरणाजवळ जलशुद्धीकरण केंद्र उभारले आणि २०१८-१९ मध्ये कार्यान्वित केले. पण प्रत्यक्षात मागील सहा वर्षांपासून संपूर्ण प्लांट बंद पडलेला असून, फिल्टर बेड, फ्लॉक्युलेटर, क्लोरीनेशन यंत्रणा काहीच कार्यरत नाहीत.
पाहणीदरम्यान कार्यकारी अभियंत्यांना असे दिसून आले की, धरणातून येणारे कच्चे पाणी फक्त तुरटीचा डोस देऊन नागरिकांना पुरवले जाते! म्हणजेच, पाणी फिल्टर न होता थेट नळांमधून घराघरात पोहोचते.
तरीसुद्धा या बंद पडलेल्या प्लांटवरील कर्मचाऱ्यांना पगार नियमितपणे देण्यात येत असल्याचे सत्य समोर आले आहे. यावरून पाणीपुरवठा विभागातील भ्रष्टाचार आणि लपवाछपवीचा वास अधिक तीव्र झाला आहे.
—
अधिक्षक अभियंता, म.जी.प्रा. मंडळ पनवेल यांनी या प्रकरणाची दखल घेत कार्यकारी अभियंता माणगाव आणि जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला नोटीस बजावली होती. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की, “अस्तित्वातील जलशुद्धीकरण केंद्र योग्य प्रकारे चालवून नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. परंतु प्रत्यक्षात केंद्र बंद असून यंत्रणा निष्क्रिय आहे.”
तसेच, धरणावर प्लांट मेंटेनन्ससाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी असतानाही कामकाज ठप्प असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
“उमटे धरणावरचा फिल्टर प्लांट हा फक्त कोट्यवधींची बिले काढण्यासाठीच उभा करण्यात आला आहे.
मागील सहा वर्षांपासून शुद्ध पाण्याचा पत्ता नाही, तरीही पगार मात्र सुरूच आहेत.
याच प्लांटमध्ये एक व्यक्तीचा मृतदेह आठ दिवसानंतर कुजलेल्या अवस्थेत सापडला होता आणि तेच पाणी नागरिकांना पुरवले गेले!
या सर्व घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी आणि जबाबदारांवर गुन्हे दाखल व्हावेत.”
जनतेला लाल पाणी, भ्रष्टांना सोनं!
शासनाने तातडीने चौकशी सुरू केली असली तरी, जबाबदार अधिकारी व विभागांवर कारवाई होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. उमटे धरणाच्या गढूळ पाण्यामागे असलेला फिल्टर प्लांट घोटाळा रायगड जिल्ह्यातील प्रशासनाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी दोन्हीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करतो!
अँड. राकेश पाटील
अध्यक्ष
उमटे धरण संघर्ष समिती