पेगासस स्पायवेअरद्वारे कधीही, कोणाचाही मोबाईल फोन हॅक करता येतो. या स्पायवेअरचा वापर भारतातील नेते, पत्रकार आणि न्यायाधीश यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता.
सिद्धांत
२९ जानेवारी २०२२: भारत आणि इस्त्राईल देशांमध्ये २०१७ साली झालेल्या शस्त्रास्त्रे खरेदीच्या करारानुसार मोदी सरकारने ‘पेगासस’ हा वादग्रस्त स्पायवेअर देखील इस्त्राईल देशाकडून खरेदी केला होता. या स्पायवेअरचा वापर करून कोणत्याही मोबाईल मधली माहिती हॅक करता येते. मोदी सरकारने याचा वापर देशातील विरोधी पक्षनेते, पत्रकार आणि न्यायाधीश यांच्या मोबाईलवर पाळत ठेवण्यासाठी विकत घेतल्याचा खळबळजनक दावा अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क टाइम्सने केला आहे.
गेल्यावर्षी पेगाससद्वारे भारतातील काँग्रेसचे नेते, पत्रकार, न्यायाधीश यांचे मोबाईल हॅक झाल्याचे निदर्शनास आले होते. हे हॅकिंग मोदी सरकारच्या परवानगीने करण्यात आले असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र मोदी सरकारने याबाबतीत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नव्हते. पेगासस हे सॉफ्टवेअर इस्राईल देशातील एनएसओ ग्रुपद्वारे बनवले गेले असून ते सॉफ्टवेअर जगभरातील देशांच्या सरकारी संरक्षण दलांच्या वापरासाठीच विकले जाते, असे एनएसओ ग्रुपने जाहिरात केले होते. त्यामुळे भारतातील व्यक्तींवर ठेवण्यात आलेली पाळत मोदी सरकारने ठेवली होती का? असा मोठा गहाण प्रश्न निर्माण झाला होता.
पेगाससद्वारे पाळत ठेवल्या गेलेल्या भारतीय व्यक्ती-
राहुल गांधी: काँग्रेस नेते
पत्रकार रोहिणी सिंग: अमित शहांचा मुलगा जय शाह आणि पंतप्रधान मोदींचे निकटवर्तिय निखिल मर्चन्ट यामधील बिझनेस डील्स. माजी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि उद्योगपती अजय पिरामल यांमधील बिझनेस डील्सच्या बातम्या कव्हर करत असताना पाळत ठेवली गेली.
पत्रकार सुशांत सिंग: यांच्यावर २०१८ मध्ये राफेल विमान खरेदी घोटाळ्या संदर्भात बातम्यांचा तपास करत असताना पेगासस द्वारे पाळत ठेवली गेली होती.
पत्रकार मुझामिल जलील: काश्मीर प्रश्नाविषयी लिखाण.
पत्रकार रुपेश कुमार सिंग: झारखंडमध्ये पोलिसांकडून आदिवासींच्या हत्या झाल्याच्या बातम्या कव्हर करत असताना त्याच्यावर पाळत ठेवली गेली होती.
प्रशांत किशोर: बंगाल निवडणुकीच्या वेळी ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय सल्लागार म्हणून काम करत असताना प्रशांत किशोर यांच्यावर पेगासस द्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती.
भारतीय वैज्ञानिक गगनदीप कांग: रोटाव्हायरस लसीचा शोध लावणाऱ्या डॉक्टर गगनदीप कांग यांच्यावर देखील पेगासस द्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्ट मधील एक महिला अधिकारी: या महिला कर्मचारीने माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर या महिलेच्या कार्यालयातील तीन स्टाफ, महिलेचा पती आणि तिच्या जवळच्या इतर सात नातेवाईकांवर या स्पायवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आली होती. या दरम्यान तिला कामावर काढून टाकण्यात आले होते.पुढे गोगोईंना या आरोपातून निर्दोष घोषित करण्यात आले होते.
माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा: निवडणूक आयोगाचे कायदे मोडण्याबाबतच्या आरोपातून पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना निर्दोष घोषित करण्याच्या निवडणूक आयोगाचं निर्णयाला त्यांनी विरोध केला होता.
गेल्यावर्षी पेगासस स्पायवेअरद्वारे भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेतील व्यक्तींवर पाळत ठेवून त्याच्या लॅपटॉपमध्ये खोटा पुरावा निर्माण करण्यात आला असल्याचा धक्कादायक खुलासा द वायर या वृत्तसंस्थेने केला होता. अमेरिकेतील बोस्टन डिजिटल फर्मने केलेल्या तपासणीत ह्या खोट्या पुराव्याबद्दल माहिती समोर आली होती.
२०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इस्त्राईलच्या दौऱ्यावर गेले होते. इस्त्राईल दौऱ्यावर जाणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. पुढे २०१९ मध्ये इस्त्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू भारत दौऱ्यावर आले होते. या दोन वर्षांच्या कालावधीत भारताने आणि इस्त्राईल देशाकडून आधुनिक मिसाईल यंत्रणा जवळपास २ बिलियन डॉलर खर्च करून विकत घेतली होती. याच करारामध्ये पेगासस स्पायवेअर यंत्रणा देखील भारताने खरेदी केली असल्याचा खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टमध्ये प्रसारित करण्यात आला आहे. जवळपास गेल्यावर्षभर चाललेल्या तपासाअंती हा खुलासा करण्यात आला आहे.
- हे वाचलंत का?
पेगासस सॉफ्टवेअर तुमच्यावर कशी पाळत ठेवतो?
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भारताच्या सुप्रीम कोर्टने पेगासस प्रकरणाचा तपास करण्यासासाठी कमिटीची स्थापना केली होती. देशाच्या सुरक्षेच्या कारण देत प्रत्येकी वेळी नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा सरकारला अधिकार नाही असे सागंत जर एखाद्या व्यक्तीला आपला मोबाईल पेगासस स्पायवेअरद्वारे हॅक झाला असल्याचे वाटत असल्यास त्यांनी आम्हाला संपर्क करावा असे आवाहन केले होते.
पेगासस स्पायवेअरद्वारे कधीही, कोणाचाही मोबाईल फोन हॅक करता येतो आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीचे व्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात येते. जगभरात या स्पायवेरच्या गैरवापराचे अनेक उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतात. यामुळे मानवाधिकार संघटनांकडून पेगाससला जोरदार विरोध होत आहे.
