जेएसडब्ल्यूच्यानावे असलेला सातबारा रद्द
सरकारच्या नावे सातबारा पुनर्स्थापित
अँड.रत्नाकर पाटील
रायगड ब्यूरो चीफ
९४२०३२५९९३
अलिबाग:- अलिबाग तालुक्यातील मौजे जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. 50/’ड’ या सरकारी कांदळवनयुक्त जमिनीचा सातबारा रद्द करून तो जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे करण्यात आला होता. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत, द्वारकानाथ पाटील व वन विभागाच्या पाठपुराव्यानंतर आता सदरचा साताबारा पुर्नस्थापीत करण्यात आला असून, हा या जमिनीचा सातबारा पुन्हा सरकारच्या नावे करण्यात आला आहे.
जिल्हा न्यायालयामध्ये अलिबाग तालुक्यातील मौजे जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. 50/ड या सरकारी कांदळवनयुक्त जमिनीवरील जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपनीच्या अतिक्रमण व कांदळवन तोडीचा खटला न्यायालयात प्रलंबीत असताना तत्कालीन तहसिलदार अलिबाग यांनी दि.3 जून 2021 च्या आदेशाने जेएसडब्ल्यू कपंनीच्या अर्जावरून सरकारी राखीव कांदळवन जमिन वनविभाग व जिल्हाधिकारी रायगड यांना अंधारात ठेवून चक्क जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे केली होती. तसा सातबारा ही कंपनीच्या नावे करण्यात आला होता. तहलिसदार अलिबाग यांचे हे आदेश चार महिने कोणत्याच वरिष्ठ कार्यालयाला माहित नव्हते. अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी दि. 13 सप्टेंबर 2021 रोजी अलिबागचे उप वन संरक्षक यांची भेट घेऊन कांदळवनाची जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाने त्वरील अपील दाखल करावे असे लेखी पत्र दिले होते. अशाच प्रकारचे पत्र शहाबाज येथील शेतकरी संघर्श समितीचे अध्यक्ष द्वारकानाथ पाटील यांनीही अलिबागचे प्रांत यांना ग्रामस्थांमार्फत देऊन कांदळवनाच्या जमिनीचे रक्षण करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वन विभागामार्फत या प्रकरणामध्ये अपील दाखल करण्यात आले.
या अपीलाचा निर्णय देताना अलिबागचे तत्कालीन प्रांत अधिकारी प्रशांत ढगे यांनी त्यांना प्राप्त अधिकारानुसार तहसिलदार अलिबाग यांचा दि.3 जून 2021 चा आदेश दि. 14 फेब्रुवारी 2023 च्या आदेशाने रद्द केला होता. त्यामुळे कांदळवनाची जमिन पुन्हा शासनजमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु, दि. 14 फेब्रुवारी 2023 च्या आदेशालाही दोन वर्षे उलटली तरी सदरचा सातबारा जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावेच दिसून येत होता. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी पुन्हा या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केल्या नंतर अलिबागचे तहसिलदार विक्रम पाटील यांच्या आदेशाने अखेर 3 जुलै 2025 रोजीच्या फेरफार क्र. 963 अन्वये मंडळ अधिकारी पोयनाड यांनी हा जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे असलेला सातबारा पुन्हा सरकारच्या नावे पुर्नस्थापीत केला असल्याची माहिती सावंत यानी दिली आहे. कांदळवन जमिनीबाबत कोणताही निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय घेता येणार नाही, असे शासनाचे निर्देश असतानाही सरकारी कांदळवन जमिन जेएसडब्ल्यू कपंनीच्या नावे करण्याच्या महसूल खात्याच्या निर्णयाबद्दल स्थानिकांमधून संताप व्यक्त होत होता अशी प्रतिक्रीया सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दिली आहे.
