रुग्णांना अशाप्रकारे मरताना बघू शकत नाही. राज्याला ऑक्सिजन पुरवठा करा; हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले.

नवी दिल्ली:- राज्यात कोरोना नं पुन्हा डोकं वर काढलं असून कोरोना बाधितांच्या संख्येत झपाट्यानं वाढ होताना दिसत आहे. कोरोना रुग्णांच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या संख्येमुळे महाराष्ट्र आणि दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा  जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. तुम्ही कोणासमोरही गयावया करा, उधार घ्या किंवा चोरी करा पण दिल्लीत कुठूनही ऑक्सिजन घेऊन या. आम्ही रुग्णांना अशाप्रकारे मरताना बघू शकत नाही. ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. 

यावेळी न्यायालयाने ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनाही खडे बोल सुनावले. देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे तब्बल 21.5 लाख रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. अशावेळी पर्याप्त ऑक्सिजनचा साठा असणे गरजेचे आहे. खासगी कंपन्यांना एवढी हाव सुटली आहे का, त्यांना साधी माणुसकीही दिसत नाही, असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने विचारला.

उद्योग ऑक्सिजनची प्रतीक्षा करू शकतात, कोरोना रुग्ण नाही : दिल्ली हायकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला म्हटले की, ‘उद्योग ऑक्सिजनची प्रतीक्षा करू शकतात, कोरोनाचे रुग्ण नाही. माणसांचे आयुष्य धोक्यात आहे. सरकार उद्योगांचा पुरवठा कमी करून तो रुग्णांना उपलब्ध करू शकते का? गंगाराम रुग्णालयात ऑक्सिजनची उपलब्धता कमी आहे, त्यामुळे तेथे कोरोना रुग्णांना कमी ऑक्सिजन देण्यासाठी डॉक्टरांवर दबाव टाकला जात होता, असे आम्ही ऐकले आहे.’ ज्यांचा ऑक्सिजन पुरवठा कमी करता येऊ शकत नाही असे कोणते उद्योग आहेत, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या वकील मोनिका अरोरा यांना विचारला.