हिंगणघाट येथील हॉटेल रायगड येथे खुलेआम जिल्हा प्रशासनाचा लॉकडाउनचा आदेश पायाखाली तुडवला.

55

हिंगणघाट येथील हॉटेल रायगड येथे खुलेआम जिल्हा प्रशासनाचा लॉकडाउनचा आदेश पायाखाली तुडवला.

हिंगणघाट येथील दुकान दाराना एक न्याय, हॉटेल रायगड ला एक न्याय.

हिंगणघाट अनेक दुकान सील केले. हॉटेल रायगडला फक्त नाममात्र दंड.

हिंगणघाट येथील हॉटेल रायगड येथे खुलेआम जिल्हा प्रशासनाचा लॉकडाउनचा आदेश पायाखाली तुडवला.
हिंगणघाट येथील हॉटेल रायगड येथे खुलेआम जिल्हा प्रशासनाचा लॉकडाउनचा आदेश पायाखाली तुडवला.

✒मुकेश चौधरी, विदर्भ ब्युरो चीफ✒
हिंगणघाट:- जिल्हात वाढत असलेल्या कोरोना वायरसचा प्रादुर्भावामुळे जिल्हा प्रशासनाने कडक लॉकडाउन लावले. पण काही लोक हे जिल्हा प्रशासनाचा आदेश पायाखाली तुडवत असल्याचे समोर येत आहे. हे लोक एक प्रकारे कोरोना वायरस वाढवण्यात हातभार लावत असल्याचे दिसून येत आहे. अशि एक घटना हिंगणघात येथील हॉटेल रायगड येथून समोर आली आहे.

कडक संचारबंदीच्या काळात हिंगणघाट शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या हॉटेल रायगडवरती विवाह समारंभ पार पडतांना हिंगणघाट नगर पालिका अधिकारी आणि पोलीस विभागाने धाड़ मारल्याची घटना आज सकाळी घडली. सदर रायगड या हॉटेलमधे आज कहाळे व केदार या कुटुंबियांचा विवाहसोहळा आयोजित करण्यात आला होता. सदर वधुपक्ष हा तालुक्यातील वणी (छोटी) येथील रहिवासी असून वरपक्ष हा अकोला जिल्ह्यातील पिंजर येथील रहिवासी आहे.

हिंगणघाट येथील हॉटेल रायगड येथे खुलेआम जिल्हा प्रशासनाचा लॉकडाउनचा आदेश पायाखाली तुडवला.

आज आयोजित विवाह यापुर्वी संचारबंदीचे कारणावरुन चार वेळा स्थगित करण्यात आला होता, शेवटी आज दि.22 मे रोजी कोविड नियमांचे तसेच संचारबंदी आदेशाचे उल्लंघन करीत स्थानिक रायगड हॉटेलमधे विवाह पार पाडण्याचे ठरले. आज या नियोजित विवाहाची माहिती स्थानिक पोलिस विभागास मिळताच पोलिसांनी हॉटेल रायगड येथे धाड़ मारीत कारवाई केली. सदर विवाहाची पूर्वपरवानगी नसल्याने वधु तसेच वर पक्षावर कोविड नियमांचे उल्लघंन केल्याबद्दल कोणताही गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही, फक्त हॉटेल संचालक भारत येनोरकर यांचेकडून 30 हजार रुपये नाममात्र दंड वसुल करण्यात आला.

कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पहाता कोरोना नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात गेल्या 8 मे पासून कडक संचारबन्दी आदेश लागू केलेला आहे. परंतु अशा आयोजनामुळे कोरोना प्रादुर्भाव कसा करता येईल? उपरोक्त विवाह प्रकरणी प्रशासनाने कडक कारवाई न करता फक्त दंडात्मक कारवाईच केल्याने कोरोना प्रतिबंध कसा करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.